नागपूर : कोरोनामुळे लागलेल्या टाळेबंदीमुळे अनेक निर्बंध लावण्यात आल्याने राज्याच्या कर व करेत्तर महसुलात घट झालेली आहे. राज्याची आर्थिक घडी पुढील काही महिन्यातही अशीच राहण्याची शक्‍यता असल्याने बाह्यस्त्रोतामार्फत कंत्राटीवर नवीन मनुष्यबळाची नियुक्ती करू नये. केवळ अतिआवश्‍यक असलेल्या मनुष्यबळाला कामावर ठेवावे अन्यथा कामावरून कमी करावे, असे निर्देश राज्याच्या सर्वच वनवृत्ताला प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी दिले आहेत. यामुळे कंत्राटीवरील युवक आता बेरोजगार होणार आहेत. मात्र, सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवेत कायम ठेवल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. 

मार्च महिन्यापासून राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झालेला आहे. महामारीवरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून संपूर्ण देशात 24 मार्चपासून टाळेबंदी करण्यात आली होती. त्यामुळे राज्याच्या कर व करेत्तर महसुलात घट झाली असून, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झालेला आहे. अनलॉक केल्यानंतरही राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. राज्याची आर्थिक घडी पुढील काही महिन्यातही अशीच राहण्याची शक्‍यता आहे. 

महिला गृह उद्योगाने कसली कंबर, देणार चिनी उत्पादनाला आव्हान; वाचा कुणी घेतला पुढाकार...
 

त्यामुळे 67 टक्के निधीत राज्य सरकारने कपात केल्याने खर्चावर निर्बंध आलेले आहेत. ही स्थिती लक्षात घेता आवश्‍यक खर्चामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ होईल, अशा बाबी करू नये. अनुदानात बचत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्याचे धोरण आणि आर्थिक परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून द्यावी. तसेच फर्निचर दुरुस्ती, झेरॉक्‍स मशीन, संगणक, उपकरणे, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार, भाड्याने कार्यालय घेणे यावर प्रतिबंध आणण्यात आलेले आहेत. 

सहा महिन्यात गमावले बारा वाघ, या जिल्ह्यात सर्वाधिक मृत्यू, वाचा स्पेशल रिपोर्ट 
 

2020-21 या वर्षात बाह्य स्त्रोतामार्फत कंत्राटीवर कोणत्याही प्रकारची नवीन मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात येऊ नये. सध्या बाह्यस्त्रोतामार्फत कंत्राटीवर लावण्यात आलेल्या मनुष्यबळाबाबत आपल्यास्तरावर आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानाचे योग्य नियोजन करून अतिआवश्‍यक असलेल्या मनुष्यबळाला कामावर ठेवण्यात यावे. अन्यथा त्यांना कामावरून कमी करण्यात यावे. वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी त्यांचे वनक्षेत्रातील कंत्राटी पद्धतीने डाटा ऑपरेटर व वाहनचालक बंद करण्यात यावे, असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. असे करताना सेवानिवृत्त झाल्यानंतर वन विभागात कार्यरत असलेले वनाधिकारी व वन कर्मचाऱ्यांना कार्यरत ठेवले आहेत. यामुळे कंत्राटी बेरोजगार युवकांमध्ये नाराजी आहे.