नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (डीपीसी) जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागासाठी २०२१-२२ या वर्षांसाठी मंजूर असलेला १४ कोटींचा निधी अद्याप मिळाला नाही. त्यामुळे बंधारा दुरुस्तीची शेकडो कामे रखडली आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षातील निधी न मिळाल्याने २०२२-२३ या वर्षातील नवीन कामांचे नियोजन लघुसिंचन विभाग करू शकला नाही. निधीला अधिक विलंब झाल्यास बंधारा दुरुस्तीचा प्रश्न ऐरणीवर येईल.

जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीच्या मागणीसाठी प्रशासकीय मान्यतेसह प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. निधीला मंजुरी मिळाली पण पैसे मिळाले नाहीत. यानिधीतून कोल्हापुरी बंधारे व लघु बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. दोन वर्षांत कोरोना सकंटामुळे निधीला कात्री लावण्यात आली. दोन वर्षांपासून हा निधी अप्राप्त होता. आता निधी मंजूर झाला. परंतु, तांत्रिक कारण पुढे करण्यात येत आहे. यावर लघुसिंचन समिती सदस्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली़. पावसाळ्यापूर्वी कोल्हापुरी बंधारे व लघु बंधाऱ्यांची डागडुजी, लोखंडी पाट्या टाकणे, लिकेज बुजविणे, भिंत उभारणे आदी कामे पूर्ण होणे गरजेचे आहे. ही कामे वेळेवर न केल्यास बंधारे उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

६७ लाखांची अतिरिक्त कामे

जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडात खोलीकरणासाठी असलेल्या तरतुदीपेक्षा अतिरिक्त कामे करण्यात आली. त्यामुळे ६७ लाखांचे दायित्व आहे. असे असताना सेस फंडात यावर्षी फक्त ५० लाखांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता बंडू सहारे यांनी दिली. त्यामुळे सेस फंडातून यावर्षी कामे होणार नसल्याचे त्यांनी अप्रत्यरीत्या स्पष्ट केले.