नागपूर : राज्य सरकारने घोषित केलेल्या मेगा पोलिस भरतीत विदर्भातील ७५ टक्के तरुणांचा अधिकार आहे, तो सरकारने मिळवून द्यावा, अशी मागणी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना निवेदनातून केली आहे. मागणी पुर्ण न झाल्यास आंदोलनाचा इसाराही देण्यात आला आहे. 

राज्याच्या पोलिस दलात नव्याने १२ हजार ५२८ पदांवर भरती केली जाणार आहे. नागपूर करारानुसार विदर्भाला शासकीय नोकऱ्यांमध्ये २३ टक्के वाटा मिळणार होता. प्रत्यक्षात फक्त ७ ते ८ टक्केच नोकऱ्या विदर्भाच्या वाट्याला आल्या आहेत. म्हणजेच ४ लाख नोकऱ्या पश्‍चिम महाराष्ट्रवाद्यांनी पळविल्या.

एसटीच्या दारात खासगी एजंट्सचा धुमाकूळ; प्रवाशांची करतात पळवापळवी; प्रशासनाचे मात्र दुर्लक्ष

उच्च पदाच्या नोकऱ्‍यांमध्येही केवळ २ टक्केच वाटा मिळाला. केवळ उपनिरीक्षकांचाच विचार केल्यास पुणे विभागला ५१ टक्के तर नागपूर विभागाला ४ टक्के, अमरावती विभाग ८ टक्केच वाटा मिळाला. विदर्भावर झालेला हा अन्याय दूर करण्यात यावा अशी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची मागणी आहे.

समितीच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी पोलिस जिमखाना येथे देशमुख यांची भेट घेत निवेदन सोपविले. शिष्टमंडळात मुकेश मासुरकर, अरुण केदार, सुनील वडस्कर, सुयोग निलदावार, रेखा निमजे, नितीन अवस्थी, सुनिता येरणे, राजेंद्र सतई, गुलाबराव धांडे, ज्योती खांडेकर, चंद्रशेखर अरगुलवार, प्रशांत जयकुमार, अभ्युदय कोसे, संजय चौधरी, विभा शुक्ला, सुरेश निनावे, सुनील चोखारे, शैलेश धर्माधिकारी, शुभम खांडेकर, आदींचा समावेश होता.