नागपूर : सत्तेमध्ये असताना ओबीसींचा नेता म्हणवणारे ओबीसींसोबत न्याय करू शकत नसतील, तर त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा. यापूर्वीच्या सरकारने ओबीसी मंत्रालय तयार केले. पुढील काम करणे, या सरकारची जबाबदारी आहे. पण सरकार जबाबदारी पार पाडताना दिसत नाही, असे भाजपचे नेते आमदार गोपीचंद पड्याळकर म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सारथीला भरभरून निधी दिला. मग महाज्योतीला निधी देताना यांचे हात का थरथरतात, असा प्रश्‍न पडळकरांनी उपस्थित केला. या सरकारने जर काही केले असेल, तर फक्त महाज्योतीचे कार्यालय पुण्यातून नागपुरला आणले.

नक्की वाचा - याला म्हणतात विश्वास! सदस्यांनी नाकारले, पण गावकऱ्यांनी स्वीकारले अन् पद जाता-जाता वाचले

ते चांगले केले, त्यात कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. पण निधीच्या नावावर ठणठणाट आहे.  महाज्योतीसाठी १० हजार कोटी रुपये द्यावे, अशी मागणी सभागृहात केली होती. पण या सरकारचा तो आवाका नाही. त्यामुळे मग केवळ ५०० कोटी रुपये तरी द्या, असेही ते म्हणाले.

ओबीसींच्या मुलांनाही बाहेर देशात शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली पाहिजे. त्यामुळे केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे. यासाठी उद्या पंतप्रधानांना पत्र देणार असल्याचे भाजपचे नेते आमदार गोपीचंद पड्याळकर म्हणाले. महाज्योतीला ५०० कोटींचा निधी सरकारने द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांच्यानंतर पडळकर यांनी ही मागणी केली आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या जनगणनेची मागणी आता जोर धरेल, असे बोलले जात आहे.

जाणीवपूर्वक निधी दिला नाही

८ ऑगस्ट २०१९ रोजी तत्कालीन सरकारने महाज्योतीची स्थापना केली. त्यावेळी तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाज्योतीसाठी ३८० कोटींची तरतूद केली होती. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली आणि विश्‍वासघातामुळे सत्ता गेली. महाविकासआघाडीने महाज्योतीकडे दुर्लक्ष केले. जाणीवपूर्वक निधी दिला नाही. खुप मागण्या झाल्यानंतर ८० कोटींचा निधी दिला, असे पडळकर म्हणाले.

अधिक माहितीसाठी - सून आणि नातवांनी काढलं घराबाहेर अखेर चिमुकल्यांनी 'तिला' दिला खांदा; उपस्थितांच्या डोळ्यांत पाणी

या सरकारने मोठा अन्याय केला

ओबीसीमध्ये ३४६ जातींचा समावेश आहे. येवढ्या निधीत प्रत्येक जातीच्या वाट्याला तुटपुंजी रक्कम येते. हा मोठा अन्याय या सरकारने केला. बार्टी आणि सारथीच्या तुलनेत हा निधी एकदमच कमी आहे. त्यामुळे महाज्योतीला ५०० कोटींचा निधी सरकारने द्यावा. ओबीसी विभागाच्या मंत्र्यांनी १० हजार युवकांना पोलिस प्रशिक्षण देण्याची घोषणा भाषणातून केली. पण ती केवळ घोषणा होती. या प्रशिक्षणासाठी कर्मचारी, राहणे, खाणे-पिणे या गोष्ठींचे कुठलेही नियोजन नव्हते. केवळ टाळ्या आणि शिट्ट्या घेण्यासाठी या सरकारमधील मंत्री अशी भाषणे करीत असल्याचा घणाघाती आरोप पडळकरांनी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यावर केला.