नागपूर : कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात रेल्वेने तिकीट शुल्कावरील तब्बल ३० विविध श्रेणींमधील सवलती बंद केल्या होत्या. त्या पूर्ववत करण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सवलती देण्याचे अधिकार रेल्वेला आहेत, त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे मत नोंदवित न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

ॲड. संदीप बदाना यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात रेल्वेमधील गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने दिव्यांग, रुग्ण, विधवा, बेरोजगार अशा अनेकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती रद्द करण्यात आल्या. त्यापूर्वी रेल्वेच्या तिकिटावरील शुल्कावर ५३ प्रकारच्या विविध सवलती दिल्या जात होत्या.

कोरोना काळात यातील ३० सवलती रेल्वेने बंद केल्या. त्यासाठी रेल्वेने १९ मार्च २०२० रोजी परिपत्रक काढले. आता कोरोनाचे भय संपले असून लॉकडाउन संपूनही बराच काळ लोटला आहे. त्यामुळे, या सेवा पूर्ववत कराव्यात, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. तसेच हा निर्णय रेल्वे मंडळाचे पदाधिकारी असलेल्या एका अधिकाऱ्याने घेतला होता. त्याला मंडळाचे समर्थन होते, असे पुरावे नसल्याचाही दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.

मात्र, हा निर्णय घेताना त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तो रेल्वे मंडळातील सर्व पदाधिकारी व सदस्यांकडे पाठविण्यात आला. त्यांनी तो मंजूर केला. त्यानंतरच या सवलती रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल ॲड. नंदेश देशपांडे यांनी न्यायालयाला दिली.

न्यायालयाने वरील आदेश देत ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच निर्णय घेण्यासाठीच्या प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले आहे. सवलत देणे व ती नाकारणे हे अधिकार रेल्वेचे असून त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असेही मत न्यायालयाने नोंदविले.