नागपूर - मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दिकीने माहितीच्या अधिकारात (आरटीआय) अर्ज केला असून त्याने उच्च न्यायालय, पंतप्रधान आणि दहशतवाद विरोधी पथकाने पाठविलेल्या निवेदनाच्या प्रती मिळविण्यासाठी हा अर्ज केला होता. सुनावणीसाठी हा अर्ज राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाला प्राप्त झाला असता त्यांनी याला परवानगी दिली.

या प्रकरणी राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सिद्दीकीला ७/११ साखळी बॉम्बस्फोटामध्ये विशेष न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली. या स्फोटात दोनशेवर नागरिक मारले गेले तर जवळपास आठशे जण जखमी झाले होते. डिसेंबर २०१६ पासून सिद्दीकीला नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील विशेष कक्षात ठेवण्यात आले आहे. त्याच्या फाशीच्या शिक्षेला मान्यता देण्यासाठी नागपूर खंडपीठात केलेले अपील अद्याप प्रलंबित आहे. आरोपी सिद्दिकीने माहितीच्या अधिकारामध्ये काही मुद्दे कारागृह प्रशासनाला विचारले. मात्र, माहिती न देण्याचा जन माहिती अधिकाऱ्याचा आदेश प्रथम अपील प्राधिकरणाने कायम ठेवला. या निर्णयामुळे त्याने राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेत दुसरे अपील दाखल केले.

सिद्दिकीच्या या होत्या मागण्या

१) सिद्दिकीने जुलै २०१९ मध्ये चार पत्रे (सात पानी) लिहून एटीएसने केलेल्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यात एटीएसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्याला यात गोवल्याचा दावा केला होता आणि न्यायासाठी चौकशीची मागणी केली होती. परंतु, ही पत्रे कारागृह प्रशासनाकडून प्रत्यक्षात पाठवली गेल्याची खात्री नसल्याने त्याने सप्टेंबर २०१९ मध्ये आरटीआय अर्ज दाखल केला. यात त्याने मूळ पत्रासह जावक क्रमांक आणि कारागृह अधिकाऱ्यांच्या कव्हरिंग लेटरचा तपशील मागवला. तुरुंग अधिकाऱ्यांनी त्याला फक्त जावक क्रमांक दिला. परंतु, कव्हरिंग लेटर देण्यास नकार दिला. सुनावणीदरम्यान, त्याच्या बाजूमधील तथ्य लक्षात घेत योग्य जावक क्रमांक आणि इतर कव्हरिंग लेटर सात दिवसांच्या आत पुरविण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने मध्यवर्ती कारागृहाला दिले.

२) सिद्दीकीला नागपूर कारागृह प्रशासनाकडे हस्तांतरण करण्यात आले. यावेळी कारागृह प्रशासनाला देण्यात आलेल्या हस्तांतरण पत्राची प्रत त्याने मागितली होती. त्यावर, मध्यवर्ती कारागृह, मुंबईचे अधीक्षक यांच्याकडून प्राप्त झालेले हस्तांतरणाचे पत्र नागपूरच्या तुरुंग अधिकाऱ्यांनी सिद्दीकीला दिले. मात्र, उच्च न्यायालयात अपील प्रलंबित असल्याने अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (कारागृह) यांनी दिलेले आदेश गृहविभागाने रद्द केल्याचे सिद्दिकीचे म्हणणे होते. यावर मुळ फाइल पुरविण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने दिले.

विशेष बराकमध्ये सुनावणीस हजर

राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये अपील अर्जावरील झालेली सुनावणी सुरक्षेच्या कारणास्तव ऑनलाइन घेण्यात आली. आरोपी सिद्दीकी मध्यवर्ती कारागृहात तयार करण्यात आलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग बराकमध्ये हजर होता. कारागृह अधीक्षक अनुप कुमरे आणि पीआयओ देवराव आडे आयोगा समक्ष प्रत्यक्ष हजर होते.