नागपूर : रमानगर या वस्तीतील दहा घरांपुढे संपूर्ण वस्तीतील पाणी दरवर्षी पावसाळ्यात जमा होते. अनेकदा पाणी नागरिकांच्या घरांमध्येही शिरत आहे. याबाबत महापालिका, नासुप्रकडे अनेकदा पावसाळी नाली बांधून देण्याची मागणी करण्यात आली. परंतु प्रत्येकवेळी दुर्लक्ष करण्यात आले. अखेर संतप्त नागरिकांनी थेट राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाकडे धाव घेत टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली. आयोगाने महापालिकेला यासंदर्भात नोटीस बजावून सुनावणीही घेतली.

धंतोली झोनअंतर्गत प्रभाग क्रमांक ३५ मधील रमानगर येथील भूखंड क्रमांक ६ व इतर नऊ घरांमध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात पाणी साचते. २००८ पासून अनेकदा तगादा लावल्यानंतर या परिसरात रस्ते, वीज आदीची सोय करून देण्यात आली. विशेष म्हणजे त्यासाठीही येथील ज्येष्ठ नागरिक राम आंबुलकर यांना मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करावी लागली. परंतु रस्त्याची सोय केली, परंतु पावसाळी पाणी वाहून जाणारी नाली बांधण्यात आली नाही. त्यामुळे रमानगरातील प्लॉट क्रमांक पाच व सहाला लागून असलेल्या मोकळ्या भूखंडातून पाणी जात होते. परंतु आता या मोकळ्या भूखंडधारकानेही भिंत बांधल्याने पावसाळी पाणी रस्त्यांवर साचून नागरिकांच्या घरात शिरते. त्यामुळे राम आंबुलकर यांनी याबाबत २०१८ मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासकडे तक्रार केली.

आंबुलकर यांनी नासुप्र सभापतींकडे जून २०१९ मध्ये पावसाळी नाली बांधून देण्याची मागणी केली. दरम्यानच्या काळात नासुप्र बरखास्त झाल्याने महापालिकेकडे संपर्क करण्याची सूचना नासुप्रने केली. महापालिकेकडे तक्रार केल्यानंतर धंतोली झोनच्या अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक पाहणी केली. या अधिकाऱ्यांनी प्लॉट क्रमांक पाच व सहाला लागून बांधलेल्या भिंतीला मोठे भोक पाडून पाणी जाण्याची व्यवस्था केली. गेल्या दोन वर्षापासून हीच व्यवस्था कायम असून पावसाळ्यात पलीकडील वस्त्यांचेही पाणी येथेच जमा होत असून येथील दहा घरांत जमा होत आहे.

आंबुलकर यांनी चौकशी केली असता धंतोली झोनचे उपअभियंता नीलेश सांभारे यांनी वस्तीत जाऊन पाहणी केली व लवकरच काम सुरू करण्यात येईल, असे सांगितले. एक वर्ष लोटून परिस्थिती जैसे थे असल्याने त्रस्त होऊन राज्य अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाकडे याप्रकरणी४ फेब्रुवारी २०२२ ला तक्रार केली. टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. तक्रारीवरून आयोगाने महापालिकेला नोटीस बजावून पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर काल, बुधवारी आयोगाने याप्रकरणी सुनावणी घेतली. सुनावणीसाठी महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

नासुप्रकडून भेदभाव

गेल्या चार वर्षांपासून येथील दहा ते बारा घरमालक नासुप्रकडे पावसाळी नालीसाठी तगादा लावत आहेत. परंतु, प्लॉट क्रमांक १८ व १९ तसेच एका बिल्डरच्या घरासमोरील पाणी वाहून जाण्यासाठी नासुप्रने एक चेंबर बांधून दिले. परंतु येथील नागरिकांसाठी पावसाळी नाली बांधली नसल्याने नासुप्र भेदभाव करीत असल्याचा आरोप राम आंबुलकर यांनी केला आहे.