नागपूर : वस्तू व सेवा कायद्याच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीसाठी तयार केलेल्या पोर्टलवर विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे व्यापारीवर्ग त्रस्त आहे. या कायद्यात सतत होणाऱ्या सुधारणादेखील त्रासदायक आहेत. या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय किरकोळ व्यापारी महासंघाने (कॅट) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठविले.

सुरुवातीपासून वादात अडकलेल्या जीएसटी कायद्याला व्यापाऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. गेल्या पाच वर्षांत यात हजाराहून अधिक सुधारणा करण्यात आल्या. सध्या जीएसटी पोर्टलवरील समस्या डोकेदुखी ठरत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून पोर्टलमध्ये नवनवीन समस्यांची भर पडली आहे. याबाबत सनदी लेखापाल, कर सल्लागार आणि विधीज्ञांनी अनेक तक्रारी नोंदविल्या आहेत. मात्र, जीएसटी पोर्टल पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नाही. मुख्य म्हणजे, बरेचदा तांत्रिक कारणांमुळे व्यापाऱ्यांना विलंब शुल्क, पेनल्टी भरावी लागते. जीएसटीच्या पोर्टलची जबाबदारी इन्फोसिसवर असून, त्या संकेतस्थळावर सातत्याने काही ना काही समस्या उद्भवतात. जीएसटी पोर्टलवर एकावेळी दीड लाख करदाते रिटर्न फाइल करू शकतात.

त्यामुळे बहुतांश वेळा हे संकेतस्थळ क्रॅश झाल्याच्या तक्रारी व्यापाऱ्यांनी केल्या आहेत. आतापर्यंत जीएसटीमध्ये ११०० सुधारणा झाल्या आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना नवनवीन नियम समजून घेत त्यानुरूप व्यवहार करणे कठीण झाले आहे. जीएसटीमधील समस्या जाणून घेण्यासाठी यासंबंधित कौन्सिलवर व्यापारी प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात यावा. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण होऊन या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य स्वरूपात होईल, याकडे कॅटने लक्ष वेधले.

पेट्रोलियम उत्पादनांवर जीएसटी कधी?

भारतातील जीएसटीचे दर इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. चिली देशानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर भारताचे जीएसटी दर आहेत. एकीकडे विविध उत्पादनांवर भरमसाट दर लावले जात असताना दुसरीकडे आजही पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी कक्षेत आलेली नाहीत. ही विसंगती आणि असमानता दूर होण्याची गरज आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.