नागपूर : सरकारने कोरोना अनलॉकडाउन सुरू केले असताना आता जिल्हा परिषदेत लॉकडाउन करण्यात येत आहे. बाहेरील व्यक्तींच्या आत येण्यास प्रतिबंध घालण्याकरिता कार्यालयीन प्रवेशाचा काही भाग टिनाने बंद करण्यात आला. एकीकडे खर्चात काटकसर करण्याचे आदेश असताना दुसरीकडे अशाप्रकारे पैशाची उधळण करण्यात येत असल्याची टीका होत आहे. मर्जीतील कंत्राटदाराला काम देण्यासाठी हा खटाटोप करण्यात आल्याचीही चर्चा जिल्हा परिषदेत रंगली आहे.

(व्हिडिओ) परदेशी रुग्णांची उपचारासाठी भारतालाच पसंती, काय असावे कारण, वाचा हा स्पेशल रिपोर्ट...

जिल्हा परिषदेची ओळख मिनी मंत्रालय म्हणून आहे. विविध कामांसाठी गाव-खेड्यातून मोठ्या संख्येने नागरिक येथे गर्दी करतात. परंतु, कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी जि. प. प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या. जि. प. कार्यालयात प्रवेश करण्यापूर्वी हात सॅनिटायझरनंतर प्रवेश देण्याचे सोपस्कार केवळ काही दिवस पाळले गेले.

प्रवेशद्वाराजवळ हातात सॅनिटायझर घेऊन असलेला एक कर्मचारी केव्हा बेपत्ता झाला कुणाला कळलेही नाही. मात्र, आता प्रशासनाने कार्यालयात प्रवेशाचे सर्व मार्ग बंद केले असून एकाच मार्गातून प्रवेश दिला जात आहे. तसेच एक कर्मचारी प्रवेशद्वारावर सॅनिटायझर व थर्मलस्क्रीन मशिनीने येणाऱ्यांचे तापमान मोजतो. कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येकाचे स्क्रिनिंग होणे आवश्‍यक असताना दारावरील कर्मचारी एका ठिकाणी बसून असल्याचे दिसते.