नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), शबरी आणि रमाई आवास योजनअंतर्गत जिल्ह्यात तीन वर्षांत तब्बल २२ हजार ३९४ घरे निर्मितीचे लक्ष्य देण्यात आले होते. त्यापैकी प्रशासनाने २१ हजार ९८२ घरकुलांना मंजुरी दिली होती. परंतु त्यानंतरही जिल्ह्यात तब्बल ८ हजार २५८ घरकुलांचे काम अपूर्ण आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर करण्यात आलेल्या अनेकांकडे जमीनच उपलब्ध नसल्याने त्यांची घराची ‘स्वप्नपूर्ती’ होऊ शकत नसल्याचे समजते.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना घराच्या बांधकामासाठी १.२० लाखाचे अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान १५ हजार (अ‍ॅडव्हान्स), ४५ हजार (जोता), ४० हजार (लिंटन) व २० हजार (स्लॅब) अशा चार टप्प्यात देण्यात येते. हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वळते करण्यात येते. जिल्ह्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत वर्ष २०१४-१५ मध्ये राज्यात प्रथम तर १५-१६ मध्ये पाचवा क्रमांक पटकाविला.

मात्र, गेल्या ३ वर्षात अर्थात २०१९-२० ते २०२१-२२ मध्ये १९ हजार ७६९ घरे मंजूर झाली असून, यापैकी केवळ १३ हजार ७५८ घरांचीच कामे पूर्णत्वास आली आहे. तर अद्यापही ६०११ कामे ही अपूर्णावस्थेत आहेत. तर शबरी योजनेमध्ये जिल्ह्यासाठी ८७५ घरांचे लक्ष्यांक दिले होते. त्यापैकी ८४५ घरांना मंजुरी प्रदान झाली. त्यापैकी केवळ ४१७ घरकुलांचेच काम पूर्ण झाले असून, ४२८ घरांचे काम अपूर्ण आहेत.

तर रमाई आवास योजनेअंतर्गत या तीन वर्षांमध्ये जिल्ह्यासाठी १७५० घरकुलांचे टार्गेट होते. त्यापैकी प्रशासनाकडून १३७८ घरकुलांना मंजुरीही प्रदान करण्यात आली. यापैकी ५५९ घरकुलांचे काम पूर्ण झाले असून, अद्याप तब्बल ८१९ घरकुलांचे काम हे अपूर्ण असल्याचे जिल्हा ग्रामीण विकास प्रकल्प यंत्रणा (डीआरडीए) कडून उपलब्ध आकडेवारीवरुन पुढे आले आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना

वर्ष - लक्षांक मंजूर(घरे) - पूर्ण - अपूर्ण

२०१९-२० - ८२४८ - ७००२ - १२४६

२०२०-२१ - ७८४९ - ६०३४ - १८१५

२०२१-२२ - ३६७२ - ७२२ - २९५०