नागपूर : जिल्हा परिषदेत सुरक्षा ठेव घोटाळा समोर आला असून या प्रकरणी १२ कंत्राटदारांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. यातील दहा कंत्राटदार लघुसिंचन विभागाशी संबंधित असून विभागाने या सर्व दहाही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या अंतिम तयारी केली आहे.

शुक्रवारला संबंधित कंत्राटदारांची अंतिम सुनावणी होती. परंतु, ती पुढे ढकलण्यात आली. ही सुनावणी फक्त औपचारिकता असल्याचे सांगण्यात येते. दहा कंत्राटदारांमध्ये नऊ कंत्राटदार ‘ब’ श्रेणीतील एक जण ‘अ’ श्रेणीतील आहे. त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. सर्वप्रथम नानक कन्स्ट्रक्शनचा सुरक्षा ठेव घोटाळा समोर आला होता. त्यानंतर तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना चौकशी समिती गठित केली होती. समितीने २०१८ ते २०२१ पर्यंतच्या सर्व कामांची चौकशी केली. त्यात ५१ कामे संशयास्पद आढळून आली.

लघुसिंचन विभागाशी संबंधित दहा कंत्राटदारांच्या कामात मुदतीपूर्व सुरक्षा ठेवी काढणे, एकच सुरक्षा ठेव दोन कामात वापरणे, मूळ प्रत काढून झेरॉक्स लावणे व कामे लाटणे आदी आरोप सिद्ध झाले आहेत. जवळपास चार कोटी २१ लाखांच्या कामांतील सुरक्षा ठेवी मुदतपूर्व काढण्यात आल्या किंवा चुकीच्या सुरक्षा ठेवी जोडण्यात आल्या. या सर्वांवर काळ्या यादीत टाकण्याचे पाऊल प्रशासनाने उचलले आहे. अंतिम सुनावणीचा भाग म्हणून या सर्व कंत्राटदारांना १३ मे रोजी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. अंतिम सुनावणीनंतर काळ्या यादीत टाकण्याची तयारी होईल, असे प्रशासनातील एका बड्या अधिकाऱ्याचे म्हणने आहे. बहुतांशी, दोषी सर्व कंत्राटदार हे नागपूर शहरातील असल्याचे सांगण्यात येते.

विलंबाचा कंत्राटदारांना फायदा लघुसिंचन विभागासह बांधकाम विभाग, पाणीपुरवठा विभागाकडून विविध कामासाठी निविदा काढण्यात येणार आहेत. या निविदा प्रक्रियेत दोषी कंत्राटदार सहभागी होण्याच्या तयारी असल्याचे सांगण्यात येते. त्यांना यात सहभागी करून घेण्यासाठी विभागाकडून सुनावणीस विलंब करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे.