नागपूर : राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे नागपूरसह देशात इतर १७ ठिकाणी फिरते वा स्थायी खंडपीठ स्थापन करण्याबाबत चार आठवड्यात आपली भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र शासनाला दिले. शहरात राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे खंडपीठ देण्याबाबत सिटीझन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे मधुकर कुकडे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी आयोगाने केंद्र सरकारला पत्र लिहून देशात १७ शहरांमध्ये फिरते वा स्थायी राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे खंडपीठ स्थापन करण्याबाबत सूचना केली होती, अशी माहिती याचिकाकर्त्या पक्षातर्फे न्यायालयात देण्यात आली. तसेच, याबाबतचे निवेदनही सरकारकडे प्रलंबित आहे. मात्र, यावर निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे, न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यात यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. तसेच जर केंद्राने यावर काही निर्णय घेतला असल्यास त्याची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करावी, असेही स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मांडलेकर, केंद्र सरकारतर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अ‍ॅड. नंदेश देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.