नागपूर : सर्वसाधारण सभेकरिता जिल्हा परिषदेला भट सभागृह देण्यास महानगर पालिका प्रशासनाने स्पष्ट नकार दिला आहे. महानगर पालिकेकडून कारण स्पष्ट करण्यात आले नसले तरी ग्रामीणचे राजकारण करणाऱ्या कॉंग्रेस, राष्ट्रावादीच्या नेत्यांना मोठा झटका असल्याचे बोलल्या जात आहे.

महानगर पालिकेने भट सभागृह देण्यास नकार दिल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने देशपांडे सभागृहात सभा घेण्याची तयारी सुरू केल्याची सूत्रांकडून समजते. 

कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेला सभा घेता आली नाही. यामुळे पदाधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्प सादर करण्याचा आनंद मिळाला नाही. तत्कालीन सीईओ संजय यादव यांनी शासनाच्या मान्यतेने अर्थसंकल्प मंजूर करून घेतला. अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणी सर्वसाधारण सभेची परवानगी आवश्‍यक आहे. कोरोनाच्या नियंत्रणका आखून देण्यात आलेल्या नियमामुळे गेल्या पाच महिन्यापासून सभाच घेता नाही.

सरकारचा ग्राम पंचायतींवर मर्जीतील व्यक्तीच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

यामुळे विकास कामांना खिळ बसली. जिल्हा परिषदेकडून सभेकरता मागण्यात आलेली पहिली विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळल्यानंतर दुसऱ्यादा परवानगी देण्यात आली. याकरता जिल्ह्यातील एका कॉंग्रेसच्या बड्या नेत्याने मोठे प्रयत्न घेतले. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी याद मदत केल्याचे बोलल्या जाते. महानगर पालिकेच्या मालकीच्या भट सभागृहात ही सभा घेण्याचा मानस जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

भट सभागृह मिळण्याकरता अध्यक्षा रश्‍मी बर्वे यांनी महानगर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पत्रही दिले होते. याकरता आवश्‍यक रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवत सवलत मिळण्याचे पत्रही दिले होते. महानगर पालिकने भट सभागृह देण्यास आता नकार दर्शविला आहे. महानगर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी तशी मौखिक माहितीही जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

जिल्हाधिकारी, सीईओंचा नाही राखला मान! 

मंत्री दर्जाच्या नेत्यांच्या हस्तक्षेपानंतर जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी सभा घेण्यास परवानगी दिली. तसेच भट सभागृह मिळण्यासाठी जिल्हा परिषदेला सहकार्य करीत मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याशी चर्चा केली. जिल्हा परिषदचे सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनीही आयुक्त मुंढे यांच्याशी संपर्क साधला. परंतु त्यानंतरही त्यांनी सभागृह देण्यास नकार दिल्याने दोन्ही अधिकाऱ्यांना मान न राखण्यासारखे असल्याचे चर्चा रंगली आहे. विशेष म्हणजे तुकाराम मुंढे हे जिल्हा परिषदेचे सीईओ राहिले आहेत.