नागपूर : पूर्व विदर्भासाठी वरदान समजल्या जाणाऱ्या गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची कार्यवाहीच गेल्या साडेतीन दशकांपासून संपली नाही. आता नव्याने पुन्हा 32 हेक्‍टर जागा संपादनाचा प्रस्ताव आहे. ही जागा नवीन कायद्यानुसार संपादन करायची की वाटाघाटीने, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. शासन, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे एकाच प्रकल्पासाठी दोन कायद्यांच्या आधारे भूसंपादन करण्याची वेळ आली आहे. 

गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी लाभ होणार आहे. दोन लाख हेक्‍टरपेक्षा जास्त क्षेत्राला फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच्या कामाचा शुभारंभ होता. या प्रकल्पात नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्यातील 85 गावे विस्थापित झाली असून दोन हजार हेक्‍टरच्या वर जागा संपादित करण्यात आली. या प्रकल्पाला 36 वर्षे होत असताना अद्याप याचे काम पूर्ण झाले नाही. याच्या कामावर आतापर्यंत 10 हजार कोटींच्या जवळपास खर्च झाला; परंतु काम पूर्ण झाले नाही.

या प्रकल्पाच्या कामात हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप झाले. एसीबीमार्फत चौकशी सुरू असून अनेक अधिकारी, कंत्राटदारांच्या विरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले. हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला असून, केंद्र सरकारमार्फतही निधी देण्यात येत आहे. कालव्याचे कामच पूर्ण झाले नसल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळत नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पाण्यामुळे बुडीत क्षेत्र वाढणार असून कालव्याकरिता जागा संपादन करायची आहे. त्यामुळे आता नव्याने 32 हेक्‍टर जागा संपादन करण्यात येणार आहे. भूसंपादनकरिता केंद्र सरकारने नवीन कायदा केला. यानुसार बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला मिळणार आहे. 

हेही वाचा : चित्रपटातील हिरोला देव्हाऱ्यात बसवू नका 

दरम्यानच्या काळात सरकारने वाटाघाटीच्या माध्यमातून जागा संपादनाचे धोरण केले. नागपुरातील कोच्छी प्रकल्प, महामार्ग तसेच समुद्री महामहार्गासाठी वाटाघाटीतून भूसंपादन करण्यात आले. गोसेखुर्द प्रकल्पाकरता जुन्या कायद्यानुसार जागा संपादित करण्यात आली. त्यामुळे नवीन कायद्याने भूसंपादन करावे लागणार आहे. परंतु, यामुळे अडचण निर्माण होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.