नागपूर : शाळांनी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क भरण्याची पालकांना सक्ती करू नये, असा शिक्षण विभागाचा स्पष्ट आदेश आहे. तो झुगारून मनमानी शुल्कवसुली आणि शालेय साहित्याची विक्री करणाऱ्या काही शाळांना उपसंचालकांनी पत्र पाठवून विचारणा केली. मात्र, त्यानंतरही उपसंचालकांना तो अधिकार नसल्याची बतावणी एका शाळेतील प्राचार्यांनी केली असल्याचे समजते. त्यामुळे आता यावर उपसंचालक नेमकी कोणती कारवाई करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. 

टाळेबंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या तसेच सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांनी पालकांवर चालू आणि आगामी शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क गोळा करताना सहानुभूती दाखवणे आवश्‍यक आहे. या संपूर्ण कालावधीत शुल्क जमा करण्याबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये, अशा सूचना शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शिक्षण संस्थांना केल्या आहेत. यानंतरही काही शाळांनी शुल्क भरण्यासाठी पालकांकडे तगादा लावला आहे. शाळांविरोधात काही पालकांनी शिक्षण उपसंचालकांकडे शुल्क वसुलीच्या तक्रारी केल्या आहेत. 

हेही वाचा : Breaking : कॉंग्रेसच्या नेत्याने केली महिलेची फसवणूक; वाचा सविस्तर...

शाळांकडून वारंवार शुल्क भरण्यासह पुस्तक विक्रीसाठी सक्ती केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. पालकांच्या या तक्रारी वाढतच असल्याने अखेर शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांनी दखल घेत या शाळांना विचारणा करणारे पत्र दिले. तसेच त्यावर आपली प्रतिक्रिया देण्याची मागणी केली. दरम्यान, बेलतरोडी येथील एका सीबीएसई शाळेकडे पालक गेले. त्यांनी उपसंचालकांच्या पत्राचा दाखला देत त्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यावर शाळेच्या प्राचार्यांनी उपसंचालकांना कुठलेच अधिकार नसल्याचे सांगून शाळा व्यवस्थापन जे सांगेल तेच करू, अशा स्पष्ट शब्दात बतावणी करून पालकांना परत पाठविले. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही अनेकदा सीबीएसई शाळांनी अशाच प्रकारे पालकांना हुसकावून लावले आहे. त्यामुळे या प्रकारावर उपसंचालक नेमकी कोणती कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.