नागपूर: सुमारे दोन महिन्यांपासून वेतन खोळंबल्याने एसटी कर्मचारी व्यथित आहेत. उदरनिर्वाह भागवावा तरी कसा, असा यक्षप्रश्न त्यांच्यापुढे उभे ठाकले आहे. या संकटकाळात कामगारांना हक्कचे वेतन मिळवून देण्यासाठी कामगार संघटना पुढे सरसावल्या आहेत.

शासनाने थकीत २६८.९६ कोटी रुपये देऊन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची व्यवस्था करण्याची मागणी इंटकने केली आहे. तर, मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेत कर्मचाऱ्यांची अडचण मांडली. मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेचे महासचिव हनुमंत ताटे व अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी पवार यांची भेट घेतली. विशेष लक्ष घालून एसटी महामंडळाला २ हजार कोटींचे आर्थिक साहाय्य द्यावे, अशी मागणी त्यांच्याकडे करण्यात आली. भेटीदरम्यानच पवार यांनी परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याशी फोनवर तातडीने चर्चा केली असून सोमवारी किंवा मंगळवारी बैठकीतून एसटी कामगारांचा वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल असे आश्वासन पवार यांनी दिले.
परराज्यातील मजुरांना सीमेपर्यंत पोहोचवण्याचे ९४ कोटी ९६ लाख, पोलिस वॉरंट, कारागृह वॉरंट, निवडणुकीसाठी एसटी बसच्या खर्चाचे १४७ कोटी, प्रवास सवलत मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीपोटी २७ कोटी असे शासनाकडे थकीत एकूण २६८.९६ कोटी द्यावे. त्यातून मार्च महिन्याचे उर्वरित २५ टक्के, मे महिन्याचे ५० टक्के व जून महिन्याचे पूर्ण वेतन तत्काळ द्यावे, अशी मागणी इंटकचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केली आहे.

वाचा- मोठी बातमी : दिवसेंदिवस वाढत्या कोरोनाच्या मृत्यूमुळे उलटसुलट चर्चा, पुढे आली ही मागणी...

 कोरोना महामारीमुळे महामंडळाचे दररोज २२ कोटींचे उत्पन्न बुडत आहे. २ हजार ५०० कोटींचा आर्थिक फटका बसला असून संचित तोटा ६ हजार १५५ कोटी झाला आहे. गुजरात, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा व हिमाचल परिवहन महामंडळांना संबंधित राज्य सरकारप्रमाने महाराष्ट्रानेही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी अर्थसाहाय्य द्यावे. त्यातून मार्चचे २५ टक्के, मे महिन्याचे उर्वरित ५० टक्के व जून महिन्याचे पूर्ण वेतन तत्काळ देण्याचीही मागणी इंटकने केली आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीने वचन पाळावे

काँग्रेस-राष्ट्रवादीने जाहीरनाम्यातून एसटी कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याचे वचन दिले होते. ते पाळले नाहीच. परंतु, दोन महिन्यांचे वेतनही दिले नाही. सत्तेत असणार्ऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीने कर्मचाऱ्यांची काळजी घ्यावी, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेड तेली समाज महासभेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. शिष्टमंडळात रूपेश तेलमासरे, हितेश बावनकुळे, मंगेश कांबळी, प्रमोल उमाळे आदींचा समावेश होता.

संपादन-अनिल यादव