नागपूर  : कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. पालकांची या परिस्थितीत शाळांमध्ये पाठविण्याची मानसिकता नाही. सरकारी शाळांमध्ये आवश्‍यक त्या सुविधांचा अभाव आहे. अशा परिस्थितीत शाळा सुरू केल्यास संक्रमणाची भिती आहे. त्यामुळे कोरोना संपल्यावरच शाळा सुरू करण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी असा सूर दैनिक सकाळमध्ये "शाळा सुरू कराव्या की नाही' या विषयावर आयोजित "सकाळ संवाद' या उपक्रमात शिक्षक, शाळा संचालक, संघटनांचे नेत्यांनी व्यक्त केला.

भाजपा शिक्षक आघाडीचे विदर्भ सहसंयोजक अनिल शिवणकर यांनी आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्यावर शाळा, शिक्षक 26 जूनपासून शाळा सुरू करण्याच्या तयारीला लागले. शिक्षकही शाळेत येण्यास तयार आहे. कोरोनामुळे या परिस्थितीत शाळांमध्ये पालक मुले पाठविण्यास तयार नाही. शाळेत मुले आल्यास समूह संसर्ग होण्याची भिती जास्त आहे. तेव्हा कोरोना नियंत्रणात आल्यावरच शाळा सुरू करण्यावर सरकारने विचार करावा.

शिक्षक भारतीचे विभागीय कार्यवाह प्रा. सपन नेहरोत्रा यांनी शहरातील बऱ्याच शाळांमध्ये शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. ही पदे रिक्त असल्याने सरकारच्या नियमावलीनुसार शाळा कशा सुरु करायच्या? असा प्रश्‍न उपस्थित केला. तसेच, शाळांमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी एकच प्रसाधनगृहे आहेत. अनेक शाळेत ते नसल्याने आरोग्याची समस्या निर्माण होण्याची शक्‍यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. महापालिकेचे माजी शिक्षण सभापती गोपाल बोहरे यांनीही याच मुद्‌द्‌यावर सरकारने त्या सुविधा देण्याची मागणी केली. तसेच प्रशासन, पालक, शिक्षक आणि संस्थाचालकांनी एकत्र येत यावर मार्ग काढण्याची मागणी केली.

प्लेसमेंटची हुकली संधी, ही आहेत कारणे...

सेंट्रल प्रोव्हीन्शिअल स्कूलचे संचालक डॉ. निशांत नारनवरे म्हणाले, सरकारकडून काढण्यात आलेल्या आदेशात स्पष्टता नाही. त्यामुळे पालक, शिक्षक आणि शाळा संचालकांमध्ये संभ्रम आहे. तो संभ्रम दूर करण्यासाठी सामुहिक जबाबदारी उचलण्याची आवश्‍यकता असल्याचे सांगितले. शिक्षकांचे वेतन मिळावे यासाठी सरकारकडे असलेली थकबाकीही शाळांना देण्याची मागणी केली. महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेनेचे संजय चामट यांनी शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील परिस्थिती अतिशय वाईट असल्याचे सांगितले. सरकारी शाळांमध्ये सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. शिवाय त्यासाठी ग्रामपंचायतीची मदत घ्या असे सांगण्यात येते. मात्र, ग्रामपंचायतच निधी नसल्याचे सांगत असल्याने काय करावे असे त्यांनी सांगितले.

शाळा नाही शिक्षण सुरू करा ः डॉ. शिवलिंग पटवे
माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. शिवलिंग पटवे यांनी सरकारने घेतलेल्या निर्णयात शाळा सुरू करण्याबाबत नव्हे तर शिक्षण सुरु करण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख केला असल्याची भूमिका मांडली. कोरोनामुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर जाऊ नये यासाठी प्रथम नववी ते बारावीच्या शिक्षणाला सुरुवात करावी लागणार आहे. नंतर टप्प्या-टप्प्याने ते सुरू करण्यात येईल. शिक्षकांना शाळेत यावे लागेल. सरकारचे धोरण अतिशय पारदर्शक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिवाय शाळा सुरू करण्याबाबत स्थानिक प्रशासनावरच जबाबदारी देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.