नागपूर : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने (मर्यादित) १३ कोटी ८९ लाखांचा डीमांड ड्राफ्ट तहसीलदार सूर्यकांत पाटील यांच्याकडे जमा केला. यामुळे बँकेला सील लावण्याची कारवाई टळली असून कामगारांना पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 

हेही वाचा - कोरोनाच्या नवीन 'स्ट्रेन'ची भीती; २८ फेब्रुवारीपर्यंत शाळा, महाविद्यालये बंद

भंडारा येथील वैनगंगा सहकारी साखर कारखान्यावर कर्ज असल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित यांना कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली. त्यानंतर २०१० मध्ये त्याचा लिलाव केला. त्यावेळी १४ कोटीत विक्री झाली. कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांनी पगार, पीएफ व इतर रक्कम देण्यासाठी भंडाऱ्याच्या औद्यागिक न्यायालयात दाद मागितली. औद्योगिक न्यायालयाने १३ कोटी ८९ लाख ८४ हजार ३३४ रुपये कामगारांचे देण्याचे आदेश बँकेला दिले. या आदेशाच्या विरोधात बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरविला. त्यामुळे याच्या विरोधात बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

हेही वाचा - Success Story : एकदाच केली दीड लाखांची गुंतवणूक आता...

सर्वोच्च न्यायालयानेही डिसेंबर २०१९ ला कामगारांच्या बाजुने निर्णच दिला. परंतु, बँकेकडून रक्कम कामगारांना मिळाली नाही. बँकेची मालमत्ता नागपूरमध्ये असल्याने भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागपूर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रकरण वर्ग केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशाप्रमाणे तहसीलदार सूर्यकांत पाटील यांनी बँकेची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश काढले.  सोमवारी प्रशासनासकडून सांकेतिक कारवाई करण्यात आली, तर गुरुवारला न्यायालयाच्या आदेशावरून पुन्हा ताबा घेण्याचा कारवाई करण्यात आली. यावेळी तहसीलदार सूर्यकांत पाटील, नायब तहसीलदार सुनील साळवे, मंडळ अधिकारी राजेश देठे, मलिये आदी उपस्थित होते. गुरुवारलाच बँक ऑफ बडोदामधील बँकेचे खाते सील करण्यात आले होते. आज दुपारी १२ च्या सुमारास बँकेचे अधिकारी तहसीलदार सूर्यकांत पाटील यांच्या कार्यालयात आले. त्यांनी १३ कोटी ८९ लाख ८४ हजार ३३४ रुपयांचा डीडी जमा केला.