नागपूर  : आरक्षणावरून सध्या राज्यात चांगलेच वादळ उठले आहे. शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणासाठी विविध समाजाकडून आंदोलन होत असताना दुसरीकडे सरकारने वर्ग ३ व ४ ची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय नोकरीची आशा बाळगून असलेल्या युवकांना मोठा धक्काच आहे. नोकरीतील आरक्षणाला सरकारने ‘खो’ दिल्याची टीका होत आहे.

कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम झाला. त्यामुळे सरकारने रिक्त पदांच्या भरतीवर निर्बंध घातले. कोरोना काळात रिक्त पदांमुळे कर्मचाऱ्यांवर ताण आला. कामाच्या मर्यादा लक्षात आल्या. त्यातच कोरोनामुळे अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. यामुळे रिक्त पदांच्या संख्येत वाढ झाली. त्यामुळे पद भरती शासनाला करावी लागणार आहे. परंतु ही भरती सरकारने न करता बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून भरती करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे सरकारचा पैसा वाचणार असणार असल्याचा तर्क वित्त विभागाकडून देण्यात आला.

ठळक बातमी - जेवताना पोळी कधी आणि किती खावी? जाणून घ्या आहारतज्ज्ञ डॉ. कविता गुप्ता यांच सल्ला
 

‘मेगा भरती’ वाऱ्यावर

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात ७२ हजार पदांची मेगा भरती करण्याचा निर्णय दिला. प्रकरण न्यायालयात गेल्याने मराठा आरक्षणावर अंमल न करण्याचे आदेश त्यावेळी काढण्यात आले. मराठा आरक्षणाचा निकाल लागल्यावर भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मेगा भरतीत जवळपास निम्मी पदे वर्ग ३ व ४ ची होती. सरकारने आता ही सर्व पद कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतल्याने मेगा भरती’चा विषय वाऱ्यावर उडाल्याची टीका होत आहे.

अनुकंपाधारकांना फटका

अनुकंपाधारकांना वर्ग ३ किंवा ४ मध्येच नोकरी देण्यात येते. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वाधिक फटका अनुकंपाधारकांना बसणार असल्याचे दिसते. अनुकंपा हा शब्दच सरकारी कोषातून बाद होणार असल्याची टीक होत आहे.

तर्क विसंगत!

प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात आणून विकास कामांना अधिक निधी देण्यासाठी बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून जागा भरण्याचा तर्क वित्त विभागाने दिला आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार शासनाकडूनच कंत्राटदाराला देण्यात येते. त्यामुळे कोणताही खर्च कमी होणार नसून उलट कंत्राटदाराला पोसण्याचा काम होणार आहे. कारण विना लाभ कंत्राट घेणार नाही. त्यामुळे वित्त विभागाचा तर्क विसंगत असल्याचे जाणकार सांगतात.

केंद्र सरकारला पूरक भूमिका

केंद्र सरकारकडूनही सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण होत आहे. यावर केंद्रातील विरोधी पक्ष कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीकडून टीका करण्यात येत आहे. राज्यात मात्र त्यांच्याकडूनही तेच धोरण स्वीकारण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची भूमिका केंद्र सरकारच्या पूरक असल्याची टीका होत आहे.

 सरकारही संविधानविरोधी
संविधानानुसार नोकरीत आरक्षण आहे. सरकारचा हा निर्णय संविधान विरोधी आहे. त्यामुळे सरकारही संविधान विरोधी असल्याचे दिसते.
-ॲड. आकाश मून, समता सैनिक दल
 
बिहारप्रमाणे आरक्षण लागू करावे
सरकारचा डाव आरक्षण संपविण्याचा आहे. हा निर्णय तरुणांसाठी धोकादायक आहे. बिहारमध्ये खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. सरकारला ही पदे कंत्राटीच्या माध्यमातून भरायचे असल्यास बिहारप्रमाणे आरक्षण लागू करावे.
-निकेश पिने, संयोजक, ओबीसी युवा अधिकार मंच

कामगारांचे शोषण करणारा निर्णय 
कामगारांचे शोषण करणारा निर्णय आहे. प्रशासनाचा कणा मोडण्याचे काम होत आहे. एस.सी.,एस.टी., ओबीसींवर अन्याय करण्याचे काम होत आहे. कंत्राटदार मर्जीतील व्यक्तीची नियुक्ती करेल. सरकारच्या निर्णयाचा आमचा विरोध आहे.
-सोहन चौरे, जिल्हाध्यक्ष अध्यक्ष, कास्ट्रईब कर्मचारी महासंघ 


संपादन  : अतुल मांगे