वर्धा : वर्धा-नांदेड या रेल्वे मार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीसाठी वाढीव मोबदला देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला असूनही तो मोबदला न दिल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची वेळ आली. जप्तीसाठी तक्रारकर्ता न्यायालयीन कर्मचाऱ्यासह पोहोचल्यानंतर धावपळ सुरू झाली व शेवटी रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरून कोर्टाने १५ दिवसांची मुदत दिल्याने जप्तीची नामुष्की टळली.

देवळी तालुक्यातील इसापूर येथील शकुंतला नखाते यांची शेतजमीन वर्धा-नांदेड रेल्वे मार्गासाठी संपादित करण्यात आली होती. या जमिनीचा मोबदला म्हणून त्यांना २ लाख ४ हजार रुपये देण्यात आले होते. ही रक्कम कमी आहे व वाढीव मोबदला मिळावा, यासाठी नखाते यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

याप्रकरणी न्यायालयाने नखाते यांना ४ लाख ७१ हजार ७१० रुपयांचा वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. मात्र, हा आदेश देऊनही मागील दोन वर्षांपासून हा मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे शकुंतला नखाते यांनी पुन्हा न्यायालयात जप्तीबाबतची याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने जप्तीचे आदेश काढल्याचे सांगण्यात आले.

या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची कारवाई करण्यासाठी तक्रारकर्ता आज शुक्रवारी (ता. ११ मार्च) सकाळी १० वाजता न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसह पोहोचला. प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: हा विषय निकाली काढण्यासाठी न्यायालयीन कर्मचारी व नखाते यांच्याकडे संध्याकाळी ४.३० वाजेपर्यंतचा वेळ मागितला. दरम्यानच्या काळात उपजिल्हाधिकारी मनोजकुमार खैरनार आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांनी न्यायालय गाठून फिर्यादीला मोबदला देण्यासाठी काही वेळ देण्याची विनंती केली. फिर्यादीला येत्या पंधरा दिवसात मोबदला देण्यात येईल, अशी हमी रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयानेही विनंती मान्य केल्याने अखेर जिल्हा कचेरीवरील जप्तीची नामुष्की टळली.

खुर्ची जप्त करण्याचा पवित्रा

तक्रारकर्त्या शकुंतला नखाते या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचल्यानंतरही त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि प्रशासकीय इमारतीच्या तब्बल तीन तास येरझारा माराव्या लागल्या. शेवटी हतबल झालेल्या शकुंतला नखाते यांनी न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्चीच जप्त करा, असे सांगितले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली व त्यानंतर जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.