हिंगणा एमआयडीसी,(जि.नागपूर) ः एकीकडे सुरू असलेले कारखाने एकामागून एक धडाधड बंद पडत आहेत. त्यामुळे भूखंड रिक्‍त होत आहेत. परंतु दुसरीकडे काही नवीन कारखान्याच्या निर्मीतीसाठी एमआयडीसीतील आरक्षित नर्सरी आड येत असल्याच्या कारणावरून एमआयडीसीच्या नकाशावरून ही नर्सरी आता गायब होणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहे. त्याविरोधात येथील कामगार व भूूमीपुत्रांचा भविष्यात श्‍वास कोंडणार असल्याच्या कारणावरून जनभावना क्षुब्ध होत आहेत. 

एमआयडीसी परिसर हा दाट लोकवस्तीचा आहे. परिसरात हजारो कारखाने असून आजूबाजूला अनेक गावे दाटीदाटीने वसलेली आहेत. येथील भूमिपुत्रांच्या जमिनी एमआयडीसीने ताब्यात घेतल्या. एकमेव प्रदुषण रोखणारी आरक्षित नर्सरी निलडोह-डिगडोह या दोन्ही ग्रामपंचायतच्या सिमेवर अनेक वर्षापासून आहे. याच नर्सरीमधून दोन मोठ्‌या विहीरीतून निलडोह ग्रामपंचायतमधील नळयोजना जनतेची बारा महिने तहान भागवते. नर्सरीच हद्‌दपार होणार असल्याने नळयोजनेलाही धोका निर्माण झल्याने नागरिक चिंता व्यक्त करीत आहेत. 

प्रदुषण कमी करण्यासाठी राज्य सरकार अनेक उपाययोजना करीत असते. पंरतु त्याचे येथील अधिकारीवर्गाला काहीच देणेघेणे नाही. त्यामुळे आरक्षित नर्सरीतील झाडांचीे कटाई करुन आता येथे सिमेंट कारखाना उभा होणार आहे. सन1960 पासून हिंगणा औद्योगिक विकास महामंडळ निर्माण झाल्यापासून एकही झाड एमआयडीसीने लावून जगविल्याचे उदाहरण दिसत नसल्याचे स्थानीक नागरिक सांगत आहेत. 

अधिका-यांना धडा शिकवू, आंदोलन करू 
निलडोह गावाची नर्सरी फार जुनी आहे. आमच्या वडीलांनी झाडांना पाणी देवून जगविली. आमची जनावरे येथे चराई करायची. सरकार प्रदुषण रोखण्यासाठी झाडे लावण्यावर कोटयवधींचा खर्च करते. पण झाडेच जगत नाहीत. आता 25वर्षापासून असलेली नर्सरी एमआयडीसीच्या नकाशावरून पुसली जाणार असेल तर त्याचा आम्ही विरोध करू. 
अशोक घुगरे, माजी संरपंच, निलडोह ग्रा.पं. 

नर्सरीला हात लावू देणार नाही 
एमआयडीसीतील अधिका-यांनी शासनाला चूकीची माहीती पुरविली. त्यामुळे कंपनी मालकांना हा भुखंड मिळाला आहे, ही चुकीची माहिती पुरविली कुणी, याचा तपास करावा. वेळ पडल्यास आंदोलन करू, पण नर्सरीला हात लावू देणार नाही. 
राकेश दुबे 
माजी उपसंरपच निलडोह ग़ा प 
 
कारखाने मालकाला नर्सरी विकली कुणी? 
ही नर्सरी एमआयडीसीच्या निर्मिंतीपासून आहे. त्यामुळे एमआयडीसीचा नकाशा बनताच तिला आरक्षित नर्सरी म्हणून नोंद करण्यात आली. आज "ग्रिन झोन' जसा विकता येत नाही. तेथे लेआऊट टाकता येत नाही. आरक्षित नर्सरी एमआयडीसीने कंपनी मालकांना विकलीच कशी? 
याचा जाब विचारू. 
गोवर्धन प्रधान, माजी जि प सदस्य 

नर्सरी संपवू नका हो ! 
ग्रामपंचायतीला लागून असलेली जागा 15 वर्षापूर्वी आठवडी बाजारासाठी मागितली तर दिली नाही. बाजार लीलावाचा अर्धा हिस्सा एमआयडीसीला देण्याचे ठरले. पत्रव्यवहार झाला. पण याच अधिका-यांनी तो थांबविला. त्यांना निलडोह गावाच्या बाजूला असलेली खाली आरक्षित जागा बिल्डरांच्या घशात घालायची आहे. पण अवश्‍य घाला, पण नर्सरी संपवू नका . शासण प्रशासनाने लवकर दखल घ्यावी नाही तर आंदोलनांची ठिणगी पेट घेणार. 
बाबूराव येरणे, कार्याध्यक्ष, औद्योगिक कामगार विकास संघटना