नागपूर : कामगारांच्या वेतनातून तसेच कंपनी मालकाकडून रक्कम कपात करूनही संलग्न असलेल्या 22 खासगी रुग्णालयांत कामगार रुग्णांना रुग्णसेवा मिळत नाही. एकप्रकारे या रुग्णांवर खासगीत "नो एंट्री' आहे. कोट्यवधी थकवून राज्यातील ईएसआयसीने कामगारांची हेळसांड चालविली आहे. ईएसआयसीकडून कामगार व कुटुंबीयांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू आहे. याला जबाबदार कोण, असा सवाल नातेवाईक विचारत आहे.
शनिवारची घटना. गणेश उपरे यांना कंपनीकडून उपचारासाठी कामगार रुग्णालयात पाठविण्यात आले. परंतु, येथे सोय नसल्याने त्यांनी संलग्न रुग्णालयाशी संपर्क साधला; परंतु त्यांना थेट नकार दिला. कर्मचारी राज्य विमा निगम ही संस्था 1952 मध्ये अमलात आली. सुरुवातीपासून तर आतापर्यंत कामगारांच्या दरमहा वेतनातून शंभर रुपयांमागे मालकाचे 4.75 पैसे तर कामगाराचे 1.75 पैसे असे एकूण 6.50 पैसे प्रमाणे कपात होते. 21 हजारांपर्यंत दरमहा वेतन असलेल्या कामगारांना सध्याच्या योजनेचा लाभ घेता येतो. विमाधारक कामगारावर अवलंबून असलेले आई, वडील, पत्नी व मुले यांना याचा लाभ मिळतो. मात्र, ईएसआयसीच्या चुकीच्या धोरणांचा फटका कामगारांना मिळणाऱ्या रुग्णसेवेला बसतो.
विदर्भात सुमारे एक लाख 60 हजारांवर विमाधारक कामगारांची नोंद झाली आहे. त्यांच्यासाठी सोमवारीपेठेतील एकमेव राज्य कामगार विमा रुग्णालय आहे. या रुग्णालयात अद्ययावत सुविधा नाहीत. ज्या उपलब्ध आहेत त्या तोकड्या सुविधांमध्येही उत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांपासून तर निवासी अधिकारी (प्रशासन) करतात. परंतु, उच्च दर्जाच्या उपचार यंत्रणेअभावी हतबल असल्याने रुग्णांना "रेफर' करावे लागत असल्याची खंत ते वारंवार व्यक्त करताना दिसतात.