नागपूर  : दुष्काळी भागासाठी शासनाने मदत दिली आहे. मात्र, याचा संत्रा उत्पादकांना फायदा होणार नाही तर ओलीत पिकांनाही कोरडवाहू शेतीप्रमाणेच मदत देण्यात येत आहे. शासनाचे निकष शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरत असल्याचे दिसत आहे.
दुष्काळासंदर्भात केंद्र शासनाने नवीन निकष निश्‍चित केले आहेत. कमी पावसामुळे ट्रीगर टू लागू झाल्यानंतर राज्यातील 151 तालुक्‍यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. राज्याने केंद्राकडे 7 हजार 900 कोटींचा प्रस्ताव पाठविला होता. केंद्राकडून राज्य शासनाला पाच हजार कोटींची मदतही मिळाली. मदतीसंदर्भात शासनाने निकष निश्‍चित केले आहेत. यात बहुवार्षिक पिकांना हेक्‍टरी 18 हजार तर दुष्काळी भागातील पिकांसाठी हेक्‍टरी 6 हजार 800 रुपये मदत मिळणार आहे. ही मदत दोन हेक्‍टरपर्यंतच देण्यात येणार असून, तीही दोन टप्प्यात मिळणार आहे. शासनाने मदतीच्या निकषात ओलीत आणि कोरडवाहू असा शब्दप्रयोग टाळला आहे. नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्‍वर, नरखेड आणि काटोल तालुक्‍यांचा दुष्काळी भागात समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात मदतीसाठी शासनाने 12 कोटींचा निधीही दिला. मदत वाटप करण्यात येत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना 6800 च्या वर मदतीची रक्कमच मिळत नाही. कळमेश्‍वर तालुक्‍यातील काही शेतकऱ्यांना 1020 रुपये मिळाले असून, एका शेतकऱ्याला एकही रुपया देण्यात आला नाही. विशेष म्हणजे ओलिताची शेती असलेल्या शेतकऱ्यांनाही कोरडवाहूच्या निकषाप्रमाणे मदत देण्यात येत आहे. शासनाने फिरवलेले निकष शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरत असल्याचा आरोप होत आहे. जिल्ह्यातील तीनही तालुक्‍यात संत्रा पिकाचे उत्पादन होते. मात्र, संत्रा उत्पादक मदतीपासून वंचित आहेत. संत्रा पिकांना नुकसान नसल्याचा शेरा कृषी विभागाने दिल्याची माहिती महसूल विभागातील सूत्रांकडून मिळाली. त्यामुळेच संत्रा उत्पादकांना मदत नाकारल्याचे सांगण्यात येते.
ओलितासाठी हेक्‍टरी साडेतेरा हजार
शासनाच्या जुन्या निकषानुसार ओलीत आणि कोरडवाहू शेतीसाठी मदत होती. ओलितासाठी हेक्‍टरी 13 हजार 500 तर कोरडवाहू शेतीसाठी 6 हजार 800 रुपयांची मदत होती.