नागपूर : मध्य प्रदेशच्या पेंच नदीवर चौराई प्रकल्पामुळे पेंच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सिंचनावर होणारा परिणाम तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी पर्यायी योजनांसाठी 1 हजार 15 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास दुष्काळ निवारण कार्यक्रमाअंतर्गत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी सुचविण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्यात.
विधानभवन परिसरातील सभागृहात नागपूर जिल्हास्तरीय बैठकीत विविध विकासकामे, अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण, विविध विभागांतर्फे सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. या वेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार सर्वश्री सुधाकर देशमुख, सुधाकर कोहळे, विकास कुंभारे, कृष्णा खोपडे, डॉ. मिलिंद माने, सुधीर पारवे, डी. मल्लिकार्जुन रेड्डी, डॉ. आशीष देशमुख, सुनील केदार, समीर मेघे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
चौराई धरणामुळे 600 दलघमी पाणी कमी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे कन्हान नदीवरील बीड चिचघाट, सिहोरा व माथनी येथील प्रस्तावित उपसा सिंचन योजनांच्या कामांना गती देण्यासोबतच नऊ उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यापैकी पाच योजनांच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. यासाठी 102 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. नागपूर महापालिकेसाठी कोलार-कन्हान योजना राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारचा वॉपकॉससोबत करार करण्यात आला आहे.
तातडीने कार्यवाही करा : मुख्यमंत्री
बावनथडी प्रकल्पामुळे बाधित गावांमध्ये नागरी सुविधांसाठी 4 कोटी 95 लाखांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यासोबतच बावनथडी प्रकल्प तसेच गोसेखुर्द प्रकल्पाअंतर्गत एक एकरापेक्षा कमी शिल्लक असलेल्या जमिनीच्या भूसंपादनाबाबतही तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली.