नागपूर : विश्‍व हिंदू परिषद आणि संघ परिवारातील विविध संस्थांच्या वतीने 25 नोव्हेंबरला रेशीमबाग मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या हुंकार सभेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2019 मध्ये निश्‍चित केली असताना, हुंकार सभेचे आयोजन हे कायद्याच्या विरोधात पाऊल उचलणे होय, त्यामुळे या सभेला परवानगी नाकारण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. 

अयोध्येत राममंदिराच्या उभारणीसाठी जनमानस तयार करण्याच्या उद्देशाने हुंकार सभा आयोजित करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते व माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी सभेला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल करून चर्चेला नवे वळण दिले आहे.

नागपुरातील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित एका महाविद्यालयाच्या पटांगणात ही सभा आयोजित केली आहे. महाविद्यालयाच्या मैदानाचा वापर राजकीय कार्यक्रमांसाठी करता येत नाही. असे असतानाही या सभेसाठी मैदान उपलब्ध करून देताना महाविद्यालयाने विद्यापीठाची परवानगी घेतलेली नाही. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आणि महानगर संघचालक राजेश लोया एका विशिष्ट वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. अयोध्येतील राममंदिराच्या उभारणीसाठी सभा आयोजित करून इतर वर्गांच्या मूलभूत अधिकारांना धक्का पोहोचविण्याचे काम ही मंडळी करीत आहेत, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

या सभेला परवानगी नाकारण्यासाठी शहर पोलिस आयुक्तांनाही याचिकाकर्त्यांनी निवेदन दिले आहे. जनार्दन मून यांच्या वतीने ऍड. अश्‍विन इंगोले बाजू मांडली.