नागपूर - पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 42 हजार नागरिकांनी घरांसाठी कागदपत्रांची पूर्तता केली असून, त्यांचे अंतिम सर्वेक्षण सुरू आहे. मात्र, आतापर्यंत या योजनेचा लाभ न घेणाऱ्यांना खासगी केंद्र किंवा इंटरनेट कॅफेतून अर्ज करण्याची संधी आहे. त्यामुळे शहरात या योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्‍यता आहे. 

केंद्र सरकारने सर्वांना घरे देण्याचा संकल्प केला. यासाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली आहे. शहरात म्हाडा, नासुप्र व महापालिकेद्वारे योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना चार पद्धतीने राबविली जाणार आहे. पहिल्या घटकात शासकीय जागेवरील झोपडपट्टीचा विकासक अथवा कंत्राटदार यांच्या माध्यमातून पुनर्विकास केला जाणार आहे. दुसऱ्या घटकात नवीन घर घेणे, बांधणे किंवा राहत्या घराचा विकास करणे, तिसऱ्या घटकात खासगी विकासकाच्या साहाय्याने परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे, तर चौथ्या घटकात व्यक्तिगत स्वरूपातील घरकुल बांधणे अशा पद्धतीने आवास योजना राबविली जाणार आहे. जी व्यक्ती ज्या घटकात बसत असेल, तिला त्या घटकांतर्गत स्वत:चे घर मिळणार आहे. या योजनेसाठी शहरातील 72 हजार नागरिकांनी अर्ज केले. त्यापैकी 42 हजार नागरिकांनी महापालिकेकडे कागदपत्रे सादर केली. आता त्यांचे सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. अनेकांना पावत्याही मिळाल्या. परंतु, पुढे काय, असा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी अर्जदारांना काटोल मार्गावरील केटीनगरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, रचना विश्‍व बिल्डिंग येथे उघडण्यात आलेल्या कक्षाला भेट देता येईल, असे एका अधिकाऱ्याने नमूद केले. 

बॅंकांमार्फत मिळणार कर्ज 
योजनेच्या दुसऱ्या घटकांतर्गत अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना घरासाठी बॅंकेमार्फत कर्ज दिले जाईल. चौथ्या घटकांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान दिले जाणार आहे. कर्ज आणि अनुदानाचे अर्ज निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 

झोपडपट्टीवासींमध्ये भीती 
या योजनेअंतर्गत झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्यात येईल. फ्लॅट स्कीमप्रमाणे घरे बांधून झोपडपट्टीवासींचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. उर्वरित जागेचा विकास केला जाईल. परंतु,कमी जागेत घर देऊन उर्वरित जागा हिरावली जाण्याच्या भीतीने अनेकांनी याकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येते.