नागपूर - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काल (बुधवार) बलात्कारपीडितेला गर्भपाताची परवानगी नाकारली. सामान्य रुग्णालयातील डॉक्‍टरांनी गर्भपाताला नकार दिल्यानंतर या महिलेने परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारत ही याचिका निकाली काढली. 

खामगाव येथील या महिलेला दोन मुले असून ती एका व्यापाऱ्याकडे घरकामाला होती. या व्यापाऱ्याने दोनवेळा तिच्यावर बलात्कार केला होता. वाच्यता केल्यास ठार मारण्याची धमकीही दिली. हा प्रकार तिने व्यापाऱ्याच्या नातेवाइकांना सांगितला; परंतु एकाही व्यक्तीने तिच्यावर विश्‍वास ठेवला नाही. घडलेला प्रकार नवऱ्याला सांगितल्यावर त्याने तिला माहेरी सोडून दिले. त्यानंतर ती माहेरच्यांकडे व्यक्त झाली. 11 फेब्रुवारीला खामगाव पोलिसांनी व्यापाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यावेळी वैद्यकीय तपासणी केली असता, ती गर्भवती असल्याचे स्पष्ट झाले. बुलडाणा येथील सामान्य रुग्णालयात गर्भपात करण्यासाठी गेली असता, तिला 29वा आठवडा सुरू असल्याने डॉक्‍टरांनी गर्भपात करण्यास नकार दिला. त्यामुळे तिने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने राज्यसेवा विधिसेवेच्या माध्यमातून वकिलांची नियुक्ती केली व याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. गेल्या सुनावणीत महिलेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले होते. वैद्यकीय तपासणीसाठी मेयो अधिष्ठाता, स्त्रीरोग व प्रसूती विभागाचे प्रमुख, क्ष-किरणशास्त्र विभागप्रमुख आणि बालरोग विभागाच्या प्रमुखांचे मंडळ तयार करण्यास सांगितले होते. या मंडळाकडून तपासणीचा अहवाल आज न्यायालयात सादर करण्यात आला. स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. प्रशांत उईके प्रत्यक्ष सुनावणीला हजर होते. यापूर्वी महिलेचे दोनवेळा सिझेरियन झाले आहे. आता शस्त्रक्रिया करून गर्भपात केला, तर महिलेच्या जिवाला धोका पोहोचू शकतो, अशी मौखिक माहिती डॉक्‍टरांनी न्यायालयाला दिली. सर्व बाजू ऐकून घेतल्यावर महिलेच्या जिवाला असलेला संभावित धोका लक्षात घेऊन न्यायालयाने गर्भपाताला परवानगी नाकारली. न्या. शंतनू केमखर व न्या. नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली. सरकारतर्फे ऍड. सागर आशीरगडे यांनी बाजू मांडली.