नागपूर : न्यायनिवाडा झटपट व्हावा, गोरगरिबांना कोर्ट-कचेऱ्यांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागू नये, यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधून प्रकरणांचा निवाडा करणाऱ्या "मध्यस्थांची आज गरज आहे. त्यासाठी पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार असल्याचे संकेत केंद्रीय कायदा व माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिले.
राष्ट्रीय विधिसेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधिसेवा प्राधिकरण (नासला) यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने आयोजित सतराव्या अखिल भारतीय संमेलनाचे उद्‌घाटन हॉटेल रॅडिसन ब्ल्यू येथे रविशंकर प्रसाद यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मंचावर प्राधिकरणारचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती एन. ए. रामाना, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोग, न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी कायदामंत्री म्हणाले, देशात उच्च न्यायालयांची संख्या वाढत आहे. हे युग शिकण्याचे आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रगती होत असून, देश डिजिटल क्रांतीच्या मार्गावर आहे. आज देशात 1.23 कोटी आधारकार्ड असून, त्यापैकी सुमारे 1.21 लोकांमध्ये मोबाईल आहे. या मोबाईल व माहिती तंत्रज्ञानाचा सुयोग उपयोग करून न्यायक्षेत्रातील ज्ञान, कलम व माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गरिबांपर्यंत पोहचे गरजेचे असल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांनी दक्षिणात्य क्षेत्रातील प्रकरणांमध्ये सर्वसामान्य लोकांना न्यायपालिकेशी पूर्ण समन्वय साधता येत नसल्याचे सांगितले. तेव्हा न्यायपालिका आणि गरीब याचिकाकर्त्यांमध्ये समन्वय होण्याच्या दृष्टीने मध्यस्थ राहणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रमाची निर्मिती करण्याची मागणी रविशंकर प्रसाद यांच्या भाषणापूर्वी केली होती. याप्रसंगी ज्येष्ठांना विधी क्षेत्राची माहिती मिळावी यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. प्रास्ताविक मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोग यांनी केले. संचालन इला सुदामे यांनी केले. आभार न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे यांनी मानले.