नागपूर : ‘‘सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास करताना विकासक अर्धवट काम सोडून जातात. सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून, त्यामध्ये यासंदर्भातील कारवाईचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, ‘‘ असे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी मेधा कुलकर्णी यांच्या लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देताना विधानसभेत गुरुवारी सांगितले.

पुनर्विकासाबाबत बैठका झाल्या असून, त्यासंदर्भात अध्यादेश लवकर काढण्याची मागणी आशिष शेलार यांनी केली. त्याबाबत देशमुख म्हणाले, ‘‘सहकार कायद्यात नवीन प्रकरण समाविष्ट करण्यात येणार असून, त्यामध्ये या विषयाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.‘‘

कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘‘पुनर्विकास नियमावली 2009 मध्ये झाली. मात्र विकासकाने दर्जाहीन बांधकाम केले अथवा अर्धवट सोडले, तर विकासकाला जबाबदार धरण्यासाठी कोणतीही शासकीय यंत्रणा अस्तित्वात नाही. पुनर्विकास अर्धवट सोडून विकासक गेल्यानंतर त्याविरुद्ध न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ जातो. त्यामुळे कारवाईबाबत उपनिबंधकांचे अधिकार वाढवून द्यावेत. रेरा कायद्यातही गृहनिर्माण संस्थांना फायदा नाही. त्यामुळे नगरविकास विभाग व म्हाडा यांची बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा. ‘‘

देशमुख म्हणाले, ‘‘मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर या महानगरांतील 570 संस्थांनी गेल्या तीन वर्षांत पुनर्विकास केला. मुंबईतील दोन व पुणे शहरातील एक अशा तीन संस्थांचे पुनर्विकासाचे काम विकासकाने अर्धवट सोडले आहे. विकासक व संस्थेत वाद झाल्यास सहकारी न्यायालयात दाद मागावी लागते. अन्य वादांबाबत दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी लागते. गृहनिर्माण संस्था स्वायत्त असल्यामुळे त्यांच्या पुनर्विकासात निबंधकाचे थेट नियंत्रण नाही.‘‘

- राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था 1,01,549
- सहा महानगरांतील गृहनिर्माण संस्था 75895
- पुनर्विकास केलेल्या संस्था 570