हुंकार सभेला स्थगिती देण्यास नकार
नागपूर : विश्‍व हिंदू परिषद आणि संघ परिवारातील विविध संस्थांच्या वतीने 25 नोव्हेंबरला आयोजित हुंकार सभेला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. त्याचवेळी पोलिसांनी टाकलेल्या अटींच्या अधीन राहून कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचे आदेशही आयोजकांना दिले आहेत.
अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2019 मध्ये निश्‍चित केली असताना हुंकार सभेचे आयोजन कायद्याविरोधात पाऊल उचलणे होय, त्यामुळे या सभेला परवानगी नाकारण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी आज सुनावणी झाली. सभेला परवानगी देताना पोलिसांनी 23 अटी टाकलेल्या आहेत. यापैकी एकाही अटीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास याचिकाकर्त्याला पुन्हा उच्च न्यायालयात येण्याची मुभा देण्यात आली. या प्रकरणाची सुनावणी नाताळाच्या सुट्यांनंतर निश्‍चित केली आहे. प्रक्षोभक भाषण करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे यांसारख्या अटी टाकलेल्या आहेत. अयोध्येत राममंदिराच्या उभारणीसाठी जनमानस तयार करण्याच्या उद्देशाने हुंकार सभा आयोजित केली आहे. साऱ्या देशाचे या सभेकडे लक्ष लागले आहे. अशात जनार्दन मून यांनी सभेला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल करून चर्चेला नवे वळण दिले होते. ईश्‍वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाच्या मैदानाचा वापर राजकीय कार्यक्रमांसाठी करता येत नाही. असे असतानाही या सभेसाठी मैदान उपलब्ध करून देताना महाविद्यालयाने विद्यापीठाची परवानगी घेतलेली नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आणि महानगर संघचालक राजेश लोया एका विशिष्ट वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात. अयोध्येतील राममंदिराच्या उभारणीसाठी सभा आयोजित करून इतर वर्गांच्या मूलभूत अधिकारांना धक्का पोहोचविण्याचे काम ही मंडळी करीत आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. जनार्दन मून यांच्या वतीने ऍड. अश्‍विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.