नागपूर : राज्यांमधील शाळांच्या छतांवर "रूफ टॉप सोलर' प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य शिक्षण संस्था महामंडळच सरकारला प्रस्ताव देणार आहे. यामुळे वीजबिलाची बचत होणार असून, प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची जमीनसुद्धा घेण्याची गरज भासणार नाही.
राज्यात एक लाख 10 हजार प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा आहेत. शाळेकडे मोठे आवार आणि इमारती उपलब्ध आहेत. छतांचा काहीच उपयोग होत नाही. सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी जमिनी अधिग्रहित करावी लागते, तसेच मोबदल्यावर बराच खर्च करावा लागतो. खासगी कंपन्यांना मालमत्ता करात सवलत द्यावी लागते. यामुळे मोठ्या महसुलासही सरकारला मुकावे लागते. खर्चिक बाब असल्याने सोलर निर्मितीला हवी तशी गती मिळालेली नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्थांनीच यासाठी पुढाकार घेण्याचे ठरविले आहे.
राज्यातील बहुतांश शाळांच्या स्वत:च्या इमारती आहेत. शाळेत विजेच्या बिलासाठी कुठलीही सवलत दिली जात नाही. त्यामुळे शाळांना विजेच्या बिलापोटी मोठी रक्कम खर्च करावी लागते. ते विजेचे बिल सरकार वेतनेतर अनुदानाच्या माध्यमातून शाळांना मिळते. मात्र, महापालिका, नगरपालिका परिसरात असलेल्या शाळांना मालमत्ता करापासून कुठलीच सूट मिळत नाही. त्यामुळे शाळांच्या छतावर सोलर प्रकल्प झाल्यास सरकारचा वेतनेतर अनुदानाच्या माध्यमातून देण्यात येणारा कोट्यवधींचा पैसा वाचेल. दुसरीकडे शाळांमध्ये "रूफ टॉप सोलर प्रकल्प' लावल्यास वीजबिलात कपात होईल.