नागपूर शहरातील १० झोनसह हिंगणा, सावनेर येथे १३ ठिकाणी कार्यक्रम 
नागपूर - नोटाबंदी व रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. नोटाबंदीनंतर बॅंकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा झाल्यामुळे विविध योजनांसाठी उपलब्ध झालेली रोख रक्कम किंवा विविध विकास योजना राबविण्यासाठी निधीची तरतूद होईल, या अपेक्षेने सर्वसामान्य लोक जेटली यांचे भाषण ऐकण्यासाठी आज टीव्हीसमोर बसले होते. अरुण जेटली यांनी मध्यमवर्गीयांना सामोरे ठेवून अर्थसंकल्प सादर केल्याचे दिसून येते. नोकरदार वर्गांसाठी प्रत्यक्ष करात दिलेली सवलत हेच या अर्थसंकल्पाचे मुख्य वैशिष्ट्य राहिले आहे. त्यामुळे शहरी मतदार सुखावला असताना ग्रामीण व असंघटित क्षेत्रातील लोकांना जेटलींच्या पोतडीतून फारसे काही हाती लागले नसल्याची भावना ‘सकाळ’च्या शहर कार्यालयात झालेल्या ‘बजेट २०१७’ च्या चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर ‘सकाळ’च्या कार्यालयात सडेतोडपणे मते मांडली. यात या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतानाच राहून गेलेल्या योजनांबद्दलही तज्ज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली.

घोषणांची अंमलबजावणी व्हावी
महाजन कृषल विकास योजना २०१४-१५ मध्ये सुरू करण्यात आली. मात्र, अद्याप त्याचा लाभ मिळालेला नाही.  अर्थसंकल्पात दीड हजार कौशल्यविकास योजना सुरू करण्याची घोषणा केली असून, याचा फारसा लाभ होणार असे वाटत नाही. शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण कर्ज देण्याची गरज आहे. शिक्षण कर्जासाठी अनेकांना बॅंकेच्या चकरा माराव्या लागतात. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या देशात ५ हजार जागा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. या जागा अपुऱ्या असून, किमान ५०,००० जागांची गरज आहे. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी स्थापन करण्यात आली असून, त्याचा कुठल्याही प्रकारचा फायदा होणार नाही. झारखंड व गुजरातमध्ये दोन नवे एम्स उघडण्यात येणार असून, इतर राज्यांवर मात्र अन्याय झाला आहे.
- विकास इंगोले, सामाजिक कार्यकर्ते

‘मेट्रो रेल’मुळे रोजगाराच्या संधी
दरवर्षीच्या सादर होणाऱ्या रेल्वे अर्थसंकल्पात नव्या गाड्यांची घोषणा करण्यात येत होती; यंदा मात्र तसे काहीही झाले नाही. गाड्यांची घोषणा करताना रेल्वे मार्गाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होते. २०२० पर्यंत देशात सर्व रेल्वे क्रॉसिंग मानवरहित करण्याची घोषणा करण्यात आली असली  तरी ते शक्‍य होणार का, हेच पाहावे लागणार आहे. ऑनलाइन तिकीट बुकिंगवर सेवा शुल्क रद्द करून सामान्य नागरिकांना दिलासा दिला आहे. त्याचप्रमाणे रेल्वे कोचमध्ये बायो टॉयलेटची सुविधा करण्यात येणार आहे. नवीन मेट्रो रेल धोरणामुळे युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

सौरऊर्जेवर चालणारे ७,००० रेल्वे स्टेशनचा निर्णय अतिशय चांगला आहे. रेल्वे सुरक्षेसाठी एक लाख कोटी, अपंगांच्या दृष्टीने ५०० रेल्वे स्थानकांची निर्मिती, प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी कोषची स्थापना हे निर्णय चांगले असून, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हायला हवी. 
- ब्रजभूषण शुक्‍ला, सदस्य रेल यात्री संघ

ग्रामीण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष 
नोटाबंदी व दुष्काळ परिस्थितीमुळे ग्रामविकासासाठी नावीन्यपूर्ण व भरीव योजनांची घोषणा होण्याची शक्‍यता होती. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मात्र ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांची पार निराशा केली आहे. ग्रामीण विकासासाठी काही अंशतः योजना जाहीर केल्या आहेत. यात ग्रामीण भागात कौशल्यविकासाचे केंद्र निर्माण करणे तसेच अंगणवाड्यांना मजबूत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. देशातील मोठी लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहत आहेत. त्यांच्या विकासासाठी मूलभूत बदल घडवेल, असे काहीही चित्र या अर्थसंकल्पातून उमटले नाही. लघु सिंचनासाठी केवळ ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद म्हणजे ग्रामविकासाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. ग्रामविकासाला चालना देण्याची अपेक्षा केंद्र सरकारकडून होती. नोटाबंदीचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम ग्रामीण भागावर झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामीण भागातील लोकांची निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. 
- चंद्रशेखर चिखले, माजी उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद नागपूर
 

मध्यमवर्गीयांसाठी फिल गुड

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर बदल केल्याने मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ३ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तसेच ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींनाही केवळ २५०० रुपयांपेक्षा अधिक कर भरावा लागणार नाही. याचा अर्थ ५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना महिन्याला केवळ २०० रुपयेच करापोटी द्यावे लागणार असल्याने मध्यमवर्गीयांना कर वाचविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या गुंतवणुकीऐवजी इतर खरेदी किंवा गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे. रिटर्न भरण्याच्या प्रणालीतही अर्थमंत्र्यांनी सुधारणा केली आहे. याशिवाय कार्पोरेट कर ३० टक्‍क्‍यांवरून २५ टक्‍क्‍यांवर आणला आहे. या सर्व योजना सकारात्मक आहे.
- सुरेन दुरुगकर, सनदी लेखापाल