नागपूर : वाळूमाफियांवर प्रकरणनिहाय तपासणी करून मोक्का लावणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी नागपूर खंडपीठाला दिली. याप्रकरणी न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. विनय देशपांडे यांनी सहा आठवड्यांत सरकारला उत्तर मागितले आहे. औरंगाबाद विभागात एका प्रकरणात मोक्का लावण्यात आला आहे. नाशिक विभागात दोन प्रकरणांमध्ये एमपीडीए लावण्यात आला आहे. वाळूमाफियांकडून पोलिस व महसूल अधिकाऱ्यांवर होत असलेल्या प्राणघातक हल्ल्यांच्या घटनांना रोखण्यासाठी घटनेचे गांभीर्य व त्यात सामील गुन्हेगारांची तपासणी करून मोक्कांतर्गत कारवाई करण्यात येईल.
विदर्भातील विविध भागांत पोलिस व महसूल अधिकाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ले करणाऱ्या वाळूमाफियांविरुद्ध मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करणार काय?, अशी विचारणा हायकोर्टाने केली होती. यानंतर गृहमंत्रालयाने सकारात्मक उत्तर दाखल केले. त्यात म्हटले आहे की, प्रकरणनिहाय तपासणी करून संबंधित वाळूमाफियांवर मोक्का लावण्यात येईल. महसूल व पोलिस अधिकारी वाळूतस्करी रोखण्याकरिता कारवाई करीत आहेत. परंतु, कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ले झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्या घटनेत सामील असणारे गुन्हेगार, त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तसेच घटनेचे स्वरूप लक्षात घेऊन संबंधित तपास यंत्रणेमार्फत मोक्कांतर्गत कारवाई करता येईल काय, त्याची शक्‍यता तपासण्यात येईल. औरंगाबाद विभागात एका प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याच्या घटनेतील गुन्हेगारांवर मोक्कांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे सकृतदर्शनी पुरावे आढळून आल्यानंतर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही राज्य सरकारने शपथपत्रात नमूद केले आहे. यासंदर्भात प्रकाशित झालेल्या वृत्ताची हायकोर्टाने गंभीर दखल घेत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील आनंद देशपांडे यांनी बाजू मांडली.