नागपूर : जिल्ह्यातून पीकविम्यापोटी 208 कोटींचा प्रीमियम विमा कंपन्यांनी जमा केला. खरीप हंगामातील विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या 46 हजार होती. अपुरा व अनियमित पाऊस झाला असतानाही फक्त सहा हजार शेतकऱ्यांना नऊ कोटींची नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. यामुळे पीकविमा कोणाच्या फायद्याचा असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
दुष्काळ व नापिकीत शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी पीकविमा योजना राबविली जात आहे. कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना तो काढणे सक्तीचे आहे. विम्याची रक्कम कर्जाच्या रकमेतून परस्पर कापली जात आहे. मात्र, पीकविम्याची भरपाई कशी द्यायची याची विमा कंपन्या व सरकारमध्ये एकवाक्‍यता नाही. दुष्काळाचे नियमही वेगवेगळे आहेत. परतफेडीची वेळ येते तेव्हा कंपन्या आपले नियम समोर करतात. त्यामुळे कंपन्यांना पीकविमा बक्कळ कमाईचे साधन झाले आहे. परताव्याच्या बाबतीत सरकारही कठोर नसल्याने सर्वांचेच चांगभले होत आहे. खरीप हंगामात एकट्या नागपूर जिल्ह्यातून पीकविमा कंपनीला 200 कोटींचा फायदा झाला आहे.
कळमेश्‍वरमध्ये 556 शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ
मागील वर्षी कमी पाऊस झाला. शासनाकडून दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या तालुक्‍यात जिल्ह्यातील कळमेश्‍वर, काटोल व नरखेड तालुक्‍यांचा समावेश आहे. कळमेश्‍वर तालुक्‍यात 2 हजार 660 शेतकऱ्यांनी विमा काढला. शेतकऱ्यांनी 57 लाख 11 हजार 601 रुपयांचे प्रीमियम भरले. येथील फक्त 556 शेतकऱ्यांचा विमा मंजूर झाला. नरखेड आणि काटोल तालुक्‍यातीलही सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. संपूर्ण जिल्हाच दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे इतरांना वगळले कसे, कोणत्या निकषाच्या आधारे विमा मंजूर करण्यात आला, असाच सवाल उपस्थित होत आहे.