नागपूर - देशभरातील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची व्यवस्थापन शुल्क शिष्यवृत्ती रखडली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात ही शिष्यवृत्ती जमा करण्याचे आदेश दिल्यामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बॅंक खात्यात जमा करण्याच्या निर्णयावर दीड महिन्यापासून उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. आज न्यायालयाने व्यवस्थापन शुल्क विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले, तरीही शिक्षण शुल्काच्या स्वरुपातील शिष्यवृत्ती देण्यावर मात्र स्थगिती कायम आहे. अनेक शैक्षणिक संस्थांनी बोगस विद्यार्थी दाखवून राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात शिष्यवृत्ती लाटल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती थेट विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्वसामान्य शाळा व महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांसाठी अनेक वर्षांपासून राबवण्यात येत आहे. आता राज्य सरकारने अल्पसंख्याक शाळा व महाविद्यालयांना लागू केला. त्याला शिक्षण संस्थांनी विरोध केला व राज्य सरकारकडे निवेदन सादर केले होते.

त्यानंतरही सरकारचा निर्णय कायम असल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. पण, शिक्षण संस्थांनी वर्षानुवर्षे शाळांना अनुदान मिळत नाही. शिवाय विद्यार्थीही शिक्षण शुल्क भरत नाही.

अशावेळी शाळा चालवायच्या कशा, असा प्रश्ना उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात शिष्यवृत्ती जमा झाल्यानंतर शिक्षण शुल्क शाळा व महाविद्यालयात जमा करावे आणि त्यासंदर्भात राज्य सरकारने अधिसूचना प्रसिद्ध करून विद्यार्थ्यांना आदेश द्यावे, असे म्हटले होते. पण, अद्यापही राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना कोणतेच निर्देश दिले नाही. त्यामुळे अकोला येथील शाहबाबू एज्युकेशन सोसायटी आणि अन्य संस्थांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.

यावर शिक्षण शुल्काची रक्कम संस्थांना मिळायला हवी. पण, विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिक्षण व्यवस्थापन शिष्यवृत्ती दिली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिक्षण व्यवस्थापन शुल्काची रक्कम जमा करावी, असे आदेश दिले. न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.