नागपूर - विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे राज्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना दिले होते. मात्र, नागपूर जिल्ह्यातील अनेक खाजगी शाळांमध्ये आजही या निर्देशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. शिक्षण विभागानेही यासंदर्भात मासिक अहवाल पाठविला नसल्याने तेही गंभीर नसल्याचे दिसते.

नागपूर शहरासह जिल्ह्यातील १३  तालुक्‍यांमध्ये सुमारे ४ हजारांवर शाळा आहेत. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरील दप्तराचे ओझे  जास्त आहे. विद्यार्थ्यांना ते पेलवत नाही. या प्रकाराला आळा बसावा यासाठी शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय घेतला. तसे परिपत्रकही २१ जुलै २०१५ रोजी काढले. शिक्षण विभागाचा निर्णय जिल्हा परिषद, नगर परिषद व खाजगी शाळांसाठीही बंधनकारक होता. जिल्हा परिषदेच्या शाळांत दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना सूचविण्यात आल्या. वर्गानुसार दप्तराचे ओझे असणे आवश्‍यक आहे. शहरात समूह साधन केंद्रामार्फत याची तपासणी करून अहवाल जि.प. प्राथमिक शिक्षणविभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. जिल्ह्यातील शाळांमधील तपासणी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वातील पथकाकडून होते. 

त्यांचाही अहवाल प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सादर केल्यानंतर तो शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करायचा असतो. तेथून तो राज्य शिक्षण विभागाकडे सादर केला जातो. खाजगी शाळांत अभ्यासक्रमांची पुस्तके जास्त आहेत. शिक्षण विभागाकडून या निर्णयाची शाळांकडून योग्य अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही याची पडताळणी या पथकाकडून होतच नसल्याची माहिती आहे.