नागपूर - पवित्र पोर्टलद्वारे निवड पद्धतीला अवैध ठरवून शिक्षण संस्थेच्या  व्यवस्थापनाचे अधिकार कुठल्याही परिस्थितीत हिरावून घेता येणार नाही. शिक्षण संस्थेच्या व्यवस्थापनाला पात्र उमेदवारांमधून सुयोग्य उमेदवारांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार योग्य असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज (बुधवार) स्पष्ट केले.

यासंदर्भात नागपुरातील स्त्री शिक्षण प्रसारक मंडळ व विदर्भातील काही खासगी अनुदानित  शाळांच्या व्यवस्थापक संघटनेने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. शिक्षण विभागातील राज्यभरातील अनुदानित शाळांमध्ये पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक पदभरतीचा निर्णय  घेण्यात आला होता. त्यासाठी शिक्षकांची अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी घेण्यात येणार होती. मात्र, ही चाचणी अद्याप घेण्यात आली नाही. शिवाय राज्यात २४ हजारांवर अतिरिक्त शिक्षक असून त्यांचे समायोजन करण्यात आले नाही. अशा परिस्थितीत अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने शिक्षकांची पदभरती करण्याची अनुमती देण्यात यावी,  अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. 

त्यांची ही विनंती ३ नोव्हेंबर २०१७ च्या आदेशानुसार मंजूर झाली व प्रतिवादींना शिक्षक भरती करण्याची परवानगी मिळाली. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकारने २० जून २०१८ ला नवीन निर्णय घेऊन पवित्र पोर्टलद्वारेच शिक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्याविरुद्ध शिक्षण संस्थांनी पुन्हा नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने आज आदेश देऊन खासगी अनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापकांना दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे. 

या निर्णयामुळे शिक्षण संस्थांना सुयोग्य शिक्षकांची निवड करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. न्या. रवि देशपांडे व न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष ही सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. भानुदास कुळकर्णी, ॲड. आर. एल. खापरे, राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ बाळासाहेब आपटे व सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.