नागपूर : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक, मानसिक छळ होत असल्याची वृत्तमालिका "सकाळ'ने नुकतीच प्रसिद्ध केली होती. राज्य महिला आयोगाने याची दखल घेत, नागपूरमधील एका प्रकरणात प्राथमिक शिक्षण संचालक यांना नोटीस बजावत, तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
शहरातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिकांनी लैंगिक छळ होत असल्याची तक्रार दोन महिन्यांपूर्वी महिला आयोगाकडे केली होती. याबाबत महिला आयोगाने शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण विभाग, नागपूर यांना या प्रकरणी चौकशी करून, अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, शिक्षण विभागाने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याने पीडित महिलांचा छळ कायम राहिला. दरम्यान, एका शिक्षिकेला शाळेतून निलंबितही करण्यात आले. या प्रकाराकडे "सकाळ'ने "महिला आयोग' वृत्तमालिकेमार्फत लक्ष वेधले. आयोगाच्या विदर्भ सदस्या नीता ठाकरे, जिल्हा समन्यवक अनिल रेवतकर आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे जिल्हा सचिव आरिफ एस. पटेल यांनी महिला आयोगाच्या मुख्य कार्यालयात याबाबत पाठपुरावा केल्याने, आयोगाने गुरुवारी शिक्षण विभागाला चौकशीचे आदेश दिले.
सदर प्रकरण हे कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळवणुकीबाबत असून, या प्रकरणी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ अधिनियम 2013, कायद्यान्वये चौकशी समिती गठित करून चौकशी करणे अपेक्षित असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असून, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ अधिनियम 2013, अन्वये प्रकरणाची सत्यता पडताळून पाहणे आवश्‍यक आहे. तरी प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करून, चौकशी अहवालानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी व महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कायदा, 1993, कलम 12 (2) व 12 (3) नुसार केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आयोग कार्यालयास तत्काळ पाठविण्यात यावा, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव डॉ. मंजूषा मोळवणे यांनी दिले आहेत. याबाबत शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण विभाग, नागपूर, पोलिस आयुक्त, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनाही पत्र पाठविले आहेत.