नागपूर - विविध प्रकल्पांसाठी जिल्हा प्रशासनाने 60 हजार एकर जमिनीच्या विक्री आणि हस्तांतरणावर निर्बंध लावले होते. ते पंधरा वर्षांच्या कालावधीनंतर उठविण्यात आले. या निर्णयाने शेतकऱ्यांची बऱ्याच वर्षांपासूनची अडचण दूर होणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी (ता. 20) पत्रकार परिषदेत सांगितले.

गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे प्रकल्पबाधित झालेल्या 85 गावांचे पुनर्वसन, चिखली नाला प्रकल्प, जाम नदी प्रकल्पांसाठी जिल्हा प्रशासनाने 60 हजार हेक्‍टर जमीन विविध ठिकाणी राखीव केली होती. राखीव केल्याने त्यांची विक्री, हस्तांतरण, वाटणी किंवा दुरुस्ती करता येत नव्हती. यामुळे शेतकऱ्यांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. या जमिनींचे सर्वाधिक प्रमाण कुही, भिवापूर, मौदा तालुक्‍यात होते. जाम प्रकल्पाकरिता 6 हजार 245 हेक्‍टर, गोसेखुर्द प्रकल्पाकरिता 14 हजार 419 हेक्‍टर, चिखलीनाला प्रकल्पासाठी 19 हजार 800 हेक्‍टर जमीन राखीव होती. राखीव केलेल्या 60 एकर जमिनीवरील निर्बंध उठविण्याची मागणी शेतकऱ्यांची होती. जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी याबाबत यशस्वी पाठपुरावा करून जमिनीवरील निर्बंध उठविले. यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना जमिनीची विक्री, हस्तांतरण व वाटणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हाधिकारी कुर्वे यांच्या पाठपुराव्यामुळेच शेतकऱ्यांची यासाठी होणारी फरपट दूर झाल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.