नागपूर - औष्णिक प्रकल्पांमुळे होणारे प्रदूषण आणि खर्च लक्षात घेता शासनाने सौरऊर्जेवर भर दिला आहे. या सौर प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी सवलतींचा वर्षावही करण्यात  येत आहे. मुद्रांक शुल्कातून सुट आधीच देण्यात आली असून आता प्रकल्प उभारणाऱ्याकडून तीस वर्षे मालमत्ता करही आकारण्यात येणार नाही. 

सौर प्रकल्पांना मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे सौर प्रकल्प उभारणाऱ्या उद्योजकाचा कोट्यवधींचा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आवश्‍यक वीज मिळत नसल्याची ओरड होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही सौरऊर्जा देण्याची योजना शासनाने हाती घेतली आहे. सौर कृषी वाहिनीच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात आणि  मुबलक प्रमाणात वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. सौर कृषी वाहिनीअंतर्गत प्रकल्प उभारल्यास ३० वर्षे मालमत्ता करातून सूट देण्यात येणार आहे. कोणत्याही प्रकारची आकारणी होणार नाही. त्याचप्रमाणे इतर सौर प्रकल्पांना केवळ मोकळे भूखंड मानन्यात येणार असून कमीत-कमी दराने मालमत्ता कराची आकारणी होणार आहे. तसेच सौर संयंत्राव्यतिरिक्त इतर बांधकाम किंवा इमारतीवर नियमानुसार कर आकारणी करण्यात येईल.

या सौर प्रकल्पांवर मालमत्ता कर आकारताना वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक कर आकारण्यात येणार नाही. तसेच इमारतीवरील सौर प्रकल्पांनाही मालमत्ता करातून सूट देण्याचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने तयार केला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या हद्दीत येणाऱ्या जमिनी, भूखंड, इमारतींवरील मालमत्ता कर, दिवाबत्ती आणि स्वच्छता कराची वसुलीही महामंडळ करेल. ग्रामपंचायत ही वसुली करणार नाही. या वसुलीचा ५० टक्के महसूल महामंडळ ग्रामपंचायतला देणार असून ५० टक्के महसूल महामंडळ स्वत: ठेवणार आहे. यातून प्रशासकीय खर्च करण्याचा प्रस्ताव ग्राम विकास विभागाने तयार केला आहे. १८ मार्चपर्यंत यावर सूचना व हरकती सादर करण्याच्या सूचनाही ग्रामविकास विभागाने दिल्या आहेत.