नागपूर : एसटी कामगारांच्या वेतनवाढीसंदर्भात निर्माण झालेली कोंडी आचारसंहितेपूर्वी दूर करा, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे व महासचिव हनुमंत ताटे यांनी केली. एसटी कामगारांच्या उपद्रवमूल्याची कल्पना सरकारला आहे. मागणी पूर्ण न झाल्यास त्याची प्रचिती विधानसभा निवडणुकीत दिसेल, असा गर्भित इशाराही त्यांनी दिला.
संघटनात्मक बैठकीच्या निमित्ताने नागपूर दौऱ्यावर आलेले संदीप शिंदे आणि हनुमंत ताटे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. एसटी कामगारांच्या संपानंतर चार हजार 849 कोटींच्या वेतन कराराची एकतर्फी घोषणा एसटी महामंडळाने केली होती. या रकमेतून 1 हजार ते दीड हजार कोटींची रक्कम शिल्लक राहत असल्याने कामगारांमध्ये रोष आहे. त्यावर तोडगा सुचवीत संघटनेने कर्मचारीहिताचे नवे सूत्र दिले. परिवहनमंत्र्यांनी हे सूत्र मान्य करण्याची ग्वाही दिली होती. परंतु, अद्याप सुधारित वेतनवाढ दिलेली नाही. यासंदर्भात न्यायालयीन लढा सुरूच आहे. यासोबतच एसटी महामंडळ सरकारमध्ये विलीन होण्यासाठीही न्यायालयीन लढा उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होईल त्या दरानुसारच एसटी कामगारांनासुद्धा वेतनवाढ व घरभाडे देण्याचा निर्णय घेत परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी संघटनेला तसे पत्रही दिले. मात्र, अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. तसेच तीन ते पाच वर्षे सेवा झालेल्या कनिष्ठ वेतनश्रेणी कामगारांना 4 अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याचाही निर्णय घेतला. परंतु, अजूनही दोन वेतनवाढी प्रलंबित आहे. वेतन आणि भत्त्यांचा मुद्दा निकाली न निघाल्यास एसटी कामगार पुन्हा संघर्षाचा पवित्रा घेतील. एसटीचे एक लाख कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय आणि एसटीवर विश्‍वास असणारे 65 लाख प्रवासी संघटनेच्या पाठीशी आहेत, ही ताकद निवडणुकीत दिसेल. मागण्यांसंदर्भात मदत करणाऱ्या पक्षांसोबत आम्ही राहणार असल्याचे ताटे आणि शिंदे यांनी सांगितले.