यवतमाळ - केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाचे सूत्र वापरून केलेल्या एकतर्फी वेतनवाढीला मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेने ‘ठेंगा’ दाखविला. रविवारी झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत वेतनवाढीचा प्रस्ताव नाकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

याशिवाय वेतनवाढीचा विरोध करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.

गेल्या एक जूनला परिवहनमंत्री तथा महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी प्रस्ताव जाहीर केला. या एकतर्फी जाहीर केलेल्या वेतनवाढीचा विरोध मान्यताप्राप्त संघटनेने केला आहे. जाहीर केलेला चार हजार ८४९ कोटी रुपयांचा आकडा फुगवून कामगारांना आकर्षित करण्यासाठी दाखविला आहे. याच रकमेमध्ये कामगारांना चांगल्या प्रकारे वाढ होऊ शकते.

परंतु, कामगारांवर कमी वेतनवाढ लादून मोठेपणा मिरविण्याचा डाव असल्याचा आरोपही मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेने केला आहे. कामगारांना राजीनामा देण्याची धमकी देऊन ही वेतनवाढ स्वीकारण्यासाठी दबाव आणला जात आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.

 संघटना कुठल्याही परिस्थितीत हे सहन करणार नाही. अजूनपर्यंत वेतनवाढ नेमकी कशी झाली? कोणत्या सूत्रानुसार झाली? कधीपासून झाली? याचा चार्ट महामंडळाने प्रसिद्ध केला नाही. याचे गौडबंगाल काय?, ऐतिहासिक वेतनवाढ केली तर मग लाखो रुपयांच्या जाहिरातबाजी कशासाठी, असे अनेक प्रश्‍न राज कार्यकारिणीच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आले. प्रथमच अशा प्रकारची एकतर्फी घोषणा करून कामगारांवर स्वीकृतीपत्रके भरण्याबाबत सुचविण्यात आले.

ज्यांना हा प्रस्ताव मान्य नाही, त्यांनी नोकरी सोडून कंत्राटी पद्धतीने नोकरी स्वीकारण्याची ‘सुवर्णसंधी’च्या नावाखाली धमकीही दिली आहे.
 अगोदरच वेतनवाढीने त्रस्त झालेल्या कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. दरम्यान, संघटनेच्या या भूमिकेने वेतनवाढीचा मुद्दा आणखी चिघळण्याची शक्‍यता आहे.

 अत्यल्प वेतनवाढीचा हा प्रस्ताव आहे. कामगारहितासाठी आम्ही प्रस्ताव नाकारला आहे. त्यामधील त्रुटीचे पत्र प्रशासनाला देऊ व त्यानंतर पुढील रूपरेषा ठरविली जाईल.
- सदाशिव शिवणकर, कार्याध्यक्ष, मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटना.