नागपूर - वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील ओबीसी आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुरू असलेल्या सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे यासंदर्भात दाखल याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता तीन आठवड्यांनी होणार आहे. 

अखिल भारतीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे आणि विद्यार्थिनी राधिका राऊत यांनी नागपूर खंडपीठात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली. गेल्या सुनावणीत ओबीसींच्या अधिकारांना धक्का पोहोचणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली. आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर खंडपीठातील सुनावणीला स्थगिती दिली. 

वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशात घटनेनुसार 27 टक्के जागा ओबीसींसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक असताना राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने केंद्रीय कोट्यात फक्त 1.7 टक्के जागा (69 जागा) राखीव ठेवल्याने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील आरक्षण धोरणावर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार, ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देणे अनिवार्य आहे. परंतु, महाराष्ट्रातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमधील चार हजार 64 जागांपैकी केवळ 1.7 टक्के म्हणजे 69 जागा ओबीसींच्या वाट्याला आल्याने केंद्रीय कोट्यात ओबीसींना एकही जागा मिळाली नाही. त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेशाची संपूर्ण प्रक्रिया अवैध घोषित करावी, केंद्रीय कोट्यासाठी 20 व 21 जून रोजी झालेली पहिली फेरी रद्द करण्यात यावी, नियमांचे काटेकोर पालन करून नव्याने प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी विनंती याचिकादारांनी न्यायालयाला केली. याचिकाकर्त्या राधिकाने सहा जून 2018 रोजी झालेल्या नीट परीक्षेत 473 गुण मिळविले आहेत. तिला केंद्राच्या कोट्यातून वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश हवा आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी बाजू मांडली.