नागपूर - केंद्र सरकारने नोटाबंदी कार्यक्रम फसल्यानंतर कॅशलेस व्यवस्थेवर जोर दिला आहे. कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी अनेक सवलतीही जाहीर केल्या आहेत. कॅशलेस व्यवहारासाठी आवश्‍यक स्वॅपिंग मशीन निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांचे चांगलेच फावले आहे. या मशीन निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा सामान्य नागरिकांमध्ये आहे. मशीनचा पुरवठा कमी असल्याने अनेक दुकानात या मशीनच नाहीत.  त्यामुळे कॅशलेस व्यवहार होणार कसा, असाच सवाल उपस्थित होत आहे. 

केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबरला ५०० आणि एक हजारच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या. नवीन नोटा मिळविण्यासाठी नागरिकांना मोठा त्रास झाला. एटीएम, बॅंकांच्या बाहेर मोठमोठ्या रांगा पहायला मिळाल्या. 

रद्द केलेल्या नोटा नव्याने निर्माण करण्यासाठी विलंब लागणार असल्याने सरकारने कॅशलेश व्यवहारावर भर दिला. अनेक कंपन्यांकडून व्यवहार करण्यासाठी विविध ॲप तयार करण्यात आले. तर, अनेकांकडून स्वॅपिंग मशीनची मागणी केली. यामुळे स्वॅपिंग मशीनची मागणी वाढली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शहरात शासकीय वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या दुकानात स्वॅपिंग मशीन नाही. त्यामुळे कॅशलेस व्यवहार करण्यास अडचण येत आहे. 

या स्वॅपिंग मशीनची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, मशीन उपलब्ध नाही. अनेक जण ‘वेटिंग’वर आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू, विवाह नोंदणी, अकृष विभागाचा कारभार रोखीने होत आहे. रेशन दुकानातही स्वॅपिंग नाही. त्यामुळे अन्नधान्य रोखीनेच देण्यात येत आहे.

दोन-तीन महिने लागणार
जाणकारांच्या मते कॅशलेस व्यवहारासाठी आवश्‍यक स्वॅपिंग मशीन उपलब्ध होण्यासाठी दोन, तीन महिन्यांपेक्षा अधिकचा कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी कॅशलेस व्यवहार शक्‍य नाही.