नागपूर : बदलीसाठी बोगस कागदपत्र देणे शिक्षकांना महागात पडणार असून, अशा शिक्षकांनी एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी थांबविण्यात येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी तसे आदेश निघणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
प्राथमिक शिक्षकांना बदली पसंतीच्या स्थळी करण्यासाठी काही शिक्षकांनी शाळा अंतराचे बोगस प्रमाणपत्र सादर केले होते. ही बाब ऑनलाइन दस्तऐवजात उघडकीस आली. या कारवाईचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आला असून, 23 पैकी जवळपास 20 शिक्षकांनी या बदलीत बोगसगिरी केल्याचे सिद्ध झाले.
बदलीसाठी होणारी चिरीमिरी थांबविण्यासाठी सरकारने शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला. मागील वर्षीपासून यावर अंमलबजावणी सुरू झाली. बदलीसाठी शिक्षकांची सर्व माहिती सॉफ्टवेअरमध्ये नमूद करण्यात आली. आजार, पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि 30 किमीपेक्षा अधिक अंतराचा यामध्ये समावेश होता. शिक्षकांनी अंतराचा फायदा घेत बोगस प्रमाणपत्रे सादर केली. ही बाब गुगल मॅप आणि सादर प्रमाणपत्रातील अंतरात तुलनात्मक आढळली. त्यानंतर अशा शिक्षकांची माहिती गोळा करून कारवाईच्या सूचना सीईओ संजय यादव यांनी केल्यात.
माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी शिवलिंग पटवे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. समितीच्या जवळपास तीन ते चार सुनावण्या झाल्यात. यामध्ये तीन शिक्षकांचा युक्तिवाद हा संयुक्तिक आढळला नाही. शिक्षकांनी मात्र बोगस प्रमाणपत्र सादर करून शिक्षण विभागाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्यास समोर आले.