अकोला : वेतन व इतर लाभ मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात धाव घेवून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या वेतनाला ‘ब्रेक’ लावणारा शिक्षण सेवक इनामदार मोहम्मद अफजल गुलाम बासित यांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत. अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून जिल्हा परिषदेच्या शाळेवर नियुक्ती मिळाल्यानंतर सुद्धा निश्‍चित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे चौकशी समितीच्या शिफारशीवर सीईओंनी ही कारवाई केली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळेवर कार्यरत शिक्षण सेवक इनामदार मोहम्मद अफजल गलाम बासित याला अनुसूचित जामाती (अपंग कर्णबधिर) या प्रवर्गामध्ये जात पडताळणी व वैद्यकीय मंडळाच्या तपासणीच्या अधिन राहून शिक्षण सेवक या पदावर नियुक्ती देण्यात आली होती. त्याला अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सूचित करण्यात आले होते. परंतु इनामदार मोहम्मद अफजल गुलाम बासित याने वारंवार संधी देवूनही निश्‍चित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी अंतिम संधी देत प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यानंतर सुद्धा शिक्षकाने जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. परिणामी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी संबंधित शिक्षण सेवकाची सेवा समाप्त करण्याचा आदेश दिला आहे. भविष्यात त्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्यावेळेस अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाचे पद रिक्त असल्यास नव्याने नियुक्ती देण्यात येईल, असा उल्लेख सीईओंच्या आदेशात करण्यात आला आहे.

हेही वाचा - युवा महोत्सवात थिरकली तरुणाई​

काय आहे प्रकरण?
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत इनामदार मोहम्मद अफजल गलाम बासित याची मे 2006 मध्ये शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याच्या जातवैधता प्रमाणपत्राची प्रक्रिया समितीकडे प्रलंबित होती. मात्र नंतरच्या काळात शिक्षण सेवकाला नियमित करुन घेण्यात आले नाही. त्याचे वेतन जून २०१७ पासून रखडले होते. त्यामुळे त्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या सीईओंचे वेतन थांबवण्याचे आदेश दिले होते.