नागपूर - वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणास अवैध ठरवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयास आव्हान देणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. त्यामुळे या प्रवेशांसाठी यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नाही. या निर्णयाने सरकाराला मोठा धक्का बसला असून, आता नव्याने प्रवेशप्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी जागाच शिल्लक नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आरक्षण देता येणार नसल्याचे सांगून,ते अवैध ठरविले. याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत किती प्रवेश झाले, अशी विचारणा केली. दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतल्याने राज्य सरकारच्या आशा पल्लवित झाल्या. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. मुकेशकुमार शहा यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, ॲड. निशांत काटनेश्वारकर आणि याचिकाकर्ते विद्यार्थ्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता व ॲड. अश्‍विन देशपांडे यांनी बाजू मांडली. 

न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो. सरकारचे काय चुकले याची शहनिशा केली जाईल. आरक्षण मिळण्याकरिता लढा कायम राहील. 
- नरेंद्र मोहिते,  संयोजक, सकल मराठा समाज

निर्णय यंदाच्या सत्रापुरता
वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया अनुक्रमे १६ ऑक्‍टोबर व २ नोव्हेंबरला सुरु झाली. त्यानंतर ३० नोव्हेंबरला मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू करणारा ‘एसईबीसी’ कायदा अस्तित्वात आला. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. हा दावा उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला आणि आतापर्यंत राबवण्यात आलेली सर्व प्रवेश प्रक्रिया रद्द केली. तसेच यंदाच्या सत्रापुरते आरक्षणाला अवैध ठरविले होते.