नागपूर : शहरातील रस्त्यांवर सुमारे दहा हजार तीन सवारीवाले रिक्षा धावतात. अर्ध्याधिक परवान्याशिवाय धावतात. नाक्‍याच्या बाहेर व्यवसाय करण्याचा नियम असताना सहाआसनी शहरातच धावतात. यात आणखी भर पडली ती ई-रिक्षांची, ओला-उबेरची. त्यामुळे आमच्या पोटाचा सातबारा धोक्‍यात आला. अनेक अडचणी आमच्यासमोर आहेत. "आम्ही चालवतो तीनचाकी; कोणी नाही सुखी' असे म्हणण्याची वेळ आली आहे, आमचे जगणे झाले आहे... या भावना आहेत, शहरातील तीनचाकी आटोचालकांच्या.
नागपुरात पाच हजार 700 परवानाधारक रिक्षाचालक आहेत. त्यांच्याकडून नियमित शासनाला महसूल मिळतो; तर दुसरीकडे खासगी, विनापरवाना आणि स्क्रॅप रिक्षाचालकांकडून शासनाला कुठलाच लाभ नाही. पण, वाहतूक पोलिसांना "वरकमाई'चे साधन म्हणून अशा रिक्षांना अभय दिले जाते. उलट आम्ही सारे तीनचाकीवाले "उर्मट' म्हणून आमच्यावर ठपका ठेवतात. परंतु सवारी मिळत नसल्यामुळे आमच्या पोटातील आग पेटते, हे ना वाहतूक पोलिसांना दिसत, ना ऑटोत बसणाऱ्या सवारीला. रिक्षात काही विसरल्यानंतर प्रामाणिकपणे परत करणाऱ्या रिक्षाचालकांवरच संशय घेतला जातो, अशी खंत विलास भालेकर यांच्यासह प्रकाश मेश्राम, मनोहर सहारे, मधू इंगोले, दिनेश पाटील यांनी व्यक्त केली.
आम्ही जगावे कसे
परवाना असणाऱ्या रिक्षाचालकांवर पदोपदी संकटे येतात. कायदे-नियमांची सर्व तयारी असली तरी पोलिसांच्या नजरेतून त्रुटी निघतातच. त्याच्या पूर्ततेसाठी चिरीमिरी द्यावीच लागते. दिवसभराच्या कष्टातून शंभर रुपये मिळत नाहीत. त्यातून असले वाटेकरी, पेट्रोल दरवाढीचा सामना करताना जगावे कसे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे, असे ऑटोचालक किशोर सोमंकुवर म्हणाले.
कर्जाचा डोंगर पेलवतो
ऑटो रिक्षा व्यवसाय सुरू केल्यापासून संघर्षमयी जीवनास सुरवात होते. पहिली काही वर्षे रिक्षा कर्जमुक्त करण्यात जातात. कर्जाचा डोंगर पेलवताना मुलांचे शिक्षण, स्वतःचे घर अशा जबाबदाऱ्या पार पाडताना चिंता लागते. यातून सावरणे कठीण होते. आता तर ई-रिक्षामुळे मिळणाऱ्या सवारी दूर झाल्या. फक्त दोनवेळचे जेवण कसेबसे मिळते, अशी व्यथा मनोहर काळबांडे यांनी व्यक्त केली.
संकट कोसळले आहे
ऑटोरिक्षा चालवणे असुरक्षित झाले आहे. शासनाच्या सुविधा लांबच राहिल्या. उलट शासकीय यंत्रणेकडून आमचा छळ मांडला जातो. त्यात आम्हीच उर्मट ठरतो. हक्कासाठी रस्त्यावर उतरलो की गुंड ठरवले जातो. छोट्या चुकांनाही पोलिसांकडून क्षमा नाही. पावतीशिवाय पैसे देणे परवडते. अशा स्थितीत दुर्दैवाने अपघात झाला, अपंगत्व आले तर कुटुंब उघड्यावर येते, असे राजू चौधरी म्हणाले.
सारे कायदे आमच्यासाठीच
कायदे-नियम जणू परवानाधारक रिक्षाचालकांनाच आहेत. सहाआसनी ऑटो रिक्षा शहराच्या हद्दीत धावतात. बिगर परवान्याच्या खासगी रिक्षाही बिनधास्त असतात. राजकीय हस्तक्षेपामुळे अधिकृतरीत्या ई-रिक्षा चालवल्या जात आहेत. त्यांना कुठलाच कायदा नाही. निदान सहाआसनी रिक्षांचा व्यवसाय तरी शहरसीमेबाहेर घालवा. ज्यामुळे आमचे जगणे सुसह्य होईल, असे मनोहर खरे म्हणाले.

रिक्षाचालक भरत असलेल्या वार्षिक विम्याच्या अतिरिक्त निधीतून पेन्शन योजना देण्यासंबंधी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. या योजनेचा मसुदा आमदार नरसय्या आडम यांनी शासनाला दिला आहे. त्यावर अभ्यास गटाची नियुक्ती झाली; मात्र याकडे अद्याप शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. आयुष्याच्या सत्तरीतही पोटासाठी रिक्षा चालवणारे शहरात दिसतात. वृद्धापकाळात रिक्षाचालकांना कोणताही आधार नाही.
- विलास भालेकर, अध्यक्ष, विदर्भ ऑटोरिक्षा चालक फेडरेशन, नागपूर.