दरवाढीच्या भडक्‍यात "उज्ज्वला' पोळली
नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "उज्ज्वला योजने'तून गोरगरिबांच्या घरात गॅस सिलिंडर पोचविला. मात्र, प्रत्येक महिन्याला दरवाढीचा भडका उडत असल्याने ग्रामीण भागात पुन्हा चुली पेटविल्या जात आहे. सिलिंडरच्या किमतीने हजाराचा आकडा पार केल्याने अनेकांनी सिलिंडर घेणेच बंद केले आहे.
ग्रामीण भागाला धूरमुक्त करण्यासाठी महिलांचे आरोग्य नजरेसमोर ठेवून योजनेचा केंद्राने गाजावाजा धूमधडाक्‍यात केला. पाहता-पाहता पाचशेच्या घरातील सिलिंडर आता दुपटीच्याही पुढे गेला आहे. ही एक प्रकारची गरिबांची चेष्टाच असल्याचे मत समाजात व्यक्त होत आहे. नागपूरच्या ग्रामीण भागातील गॅस जोडणीचे काम एका खासगी गॅस एजन्सीला दिले आहे. या एजन्सीने आतापर्यंत खापरी ते बुटीबोरी दरम्यानच्या 16 गावांत सुमारे 400 जोडण्या केल्या आहेत. त्यापैकी गेल्या दोन वर्षांत केवळ तीन टक्के लाभार्थ्यांनी दुसरे सिलिंडर नेले आहे. दारिद्य्ररेषेखालील महिलांना सिलिंडरसाठी 939 रुपये जमवणे शक्त होत नाही. शिवाय अनुदानही मिळत नसल्याने, लाभार्थ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.
गॅसची परतफेड सबसिडीतून
1 मे 2016 पासून ग्रामीण भागातील दारिद्य्ररेषेखालील महिलांना मोफत गॅस जोडणी देणे सुरू झाले. लाभार्थी महिलेला एक गॅस सिलिंडर, एक शेगडी व रेग्युलेटर असा 1650 रुपयांच्या वस्तू मिळतात. पण त्या मोफत नाहीत. हा खर्च सरकार त्या महिलेला कर्ज म्हणून देते व त्याची परतफेड स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरवर मिळणाऱ्या 419 रुपये अनुदानातून केली जाणार आहे. सध्या गॅस सिलिंडरची किमंत 931 रुपये आहे व त्यातून अनुदानाचे 419 रुपये बॅंक खात्यात जमा होतात. परंतु, उज्ज्वला योजनेतील महिलांना दर महिन्याला 931 रुपये रोख जमविणे कठीण होत असल्याने, दुसरे सिलिंडर घेणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे.
केरोसीनही बंद
उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थी महिलांना गॅस जोडणी मिळाल्याने, राज्य सरकारने त्यांची नावे रेशन कार्डातून वगळली आहेत त्यामुळे या महिलांना रॉकेलही मिळत नाही. सिलिंडर परवडत नाही आणि हक्काचे केरोसीनही बंद केल्याने, ग्रामीण भागातील महिलांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे या महिला आता पुन्हा पारंपरिक गोवऱ्या, लाकूड व कोळसा या इंधनाकडे वळल्या आहेत.