पुसद, (जि. नागपूर) - शिक्षणाचा वाढता पसारा आणि वाढती विद्यार्थी संख्या लक्षात घेऊन शासनाने २००० पासून अनुदानित तुकड्या न वाढविता कायम विनाअनुदान तत्त्वावर प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना परवानगी दिलेली होती.

पुढे २००१ मध्ये ‘कायम’ हा शब्द वगळण्यात आला होता. तब्बल १८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्य शासनाने राज्यातील एक हजार ६२८ शाळा व दोन हजार ४४२ तुकड्यांवरील १९ हजार २४७ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्‍के अनुदान मंजूर केले. त्यामुळे पगाराची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

प्रत्यक्षात हे अनुदान जाहीर करताना अनुदानासाठी जाचक अटी शासनाने लादल्याने किती जणांच्या पदरात अनुदानाचा लाभ मिळेल, याबद्दल शिक्षणक्षेत्रात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. राज्य शासनाने ९ मे २०१८ रोजी या संदर्भात परिपत्रक जाहीर केले. त्यानुसार हे अनुदान एक एप्रिलपासून अटी आणि शर्थीच्या अधीन राहणार आहे.

या अनुदानासाठी इयत्ता नववी व दहावीच्या वर्गाचा निकाल १०० टक्‍के असावा, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची बायोमेट्रिक उपस्थिती, शेवटच्या वर्गातील विद्यार्थी पटसंख्येची अट या बाबी पूर्ण करणाऱ्या शाळाच २० टक्‍के अनुदानासाठी पात्र ठरतील. प्रत्यक्षात या अटी पूर्ण करणे बहुतांश शाळांना शक्‍य नसल्याने १८ वर्षांनंतरही या शाळा अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती शिक्षण वर्तुळात व्यक्‍त होत आहे.